अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोती

उदयपुर। जहाँ एक तरफ उदयपुर संभाग में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी गोरव यात्रा निकाल रही है और जन जन तक अपनी सरकार में किये गए कामों का बखान कर रही है वही दूसरी तरफ उदयपुर मुख्यालय के देहली गेट चौराहे पर नाराज़ अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर वसुंधरा राजे के पोस्टर पर कालिख पोत दी। अधिवक्ताओं ने समूचे मेवाड़ की जनता के साथ राजस्थान सरकार द्वारा छलावा करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और टायर जला कर रास्ता भी जाम कर दिया। डेड घंटे तक चले अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी की गयी।
पिछले 36 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अनवरत रूप से जारी है । इस आंदोलन के तहत कई बार सरकार के स्तर पर हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की वार्ता भी हो चुकी है । लेकिन अभी तक इतने साल बीत जाने के बावजूद वकीलों को आंदोलन का रास्ता ही अपनाना पड़ रहा है।
दरअसल, दो महीने पहले विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिलाल चपलोत ने अनशन पर बैठकर इस मांग को पूरा करने की बात कही थी । इस दौरान सरकार के यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी ने प्रदेश की मुखिया से वार्ता कर कमेटी गठन कराने की बात की गई थी । यूडीएच मंत्री के इस आश्वाशन के बाद अधिवक्ताओं ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया था । लेकिन इस बात को पूरा हुए 2 माह से भी अधिक का समय हो चुका है लेकिन सरकार ने अभी तक हाईकोर्ट बेंच को लेकर कमेटी का गठन नहीं किया है । ऐसे में सरकार के इस रवैये को लेकर आज बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने दिल्ली गेट चौराहे पर जाम कर दिया। अधिवक्ताओं ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस मांगों को पूरा करें ताकि मेवाड़ के लोगों को सस्ता एवं सुगम न्याय मिल सके। देहलीगेट पर चक्काजाम करने के बाद अधिवक्ता समूह जिला कलेक्ट्री के बाहर पंहुचा जंहा पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री वसुधंरा राजे के पोस्टर पर कालिक पोत दी। अधिवक्ता समूह मुख्यमंत्री राजे की ओर से कमेठी के गठन करने का वादा करने के बाद भी अभी तक कमेठी नही बनने से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। गौरतलब है कि प्रदेश के मुखिया उदयपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा के माध्यम से जगह जगह विधानसभाओं का दौरा कर रही है । इसी को ध्यान में रखते हुए वकीलों ने फिर से इस आंदोलन को उग्र करते हुए अपनी बात को पहुंचाने और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है।