उदयपुर। फील्ड क्लब, उदयपुर के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश (उत्तर) में एडवोकेट रमेश नन्दवाना, शंभूसिंह राठौड़, हरीश पालीवाल एवं प्रवीण खण्डेलवाल की ओर सेे प्रस्तुत लोकहित वाद को खारिज कराने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील को गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज भण्डारी ने कानून की व्याख्या के साथ एडमिशन की स्टेज पर निरस्त कर दिया है। जिला न्यायालय के इस आदेश से फील्ड क्लब को एक और बड़ा झटका लगा है।
उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ सिविल न्यायालय ने फील्ड क्लब के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये लोकहित वाद के अन्तर्गत पहले ही फील्ड क्लब के दो प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया था जिसके विरुद्ध फील्ड क्लब के सचिव सत्येन्द्र पाल सिंह छाबडा की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील की थी और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कराने की गुहार लगाई थी। वादीगण के अधिवक्ता शाान्तिलाल पामेचा ने नोटिस मिलने से पूर्व ही सुमोटो अपनी उपस्थिति न्यायालय में दर्ज कराते हुए जिला न्यायालय के समक्ष इस अपील को एडमिशन से पूर्व ही निरस्त करने संबंधी अपने कानूनी बिन्दुओं पर बहस की।
जिला न्यायालय में फील्ड क्लब के अधिवक्ता महेन्द्र मेहता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोकहित वाद स्वीकार करते हुये दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधि व तथ्यों के विरुद्ध तथा विपरीत है। उनका यह भी तर्क था कि वादीगण को वाद लाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा क्लब द्वारा कोई लोक कंटक व अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा रही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने क्लब की ओर से प्रस्तुत तर्कों को नहीं मानते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को निरस्त करने में भारी भूल की है। इस पर अधिवक्ता पामेचा ने कानूनी बिन्दुओं पर बहस की और फील्ड क्लब की अपील को स्वीकार करने योग्य नहीं बताया तथा इस अपील को इसी स्टेज पर निरस्त करने योग्य ठहराया।
जिला न्यायाधीश पंकज भण्डारी ने वादीगण के अधिवक्ता के तर्को को स्वीकार करते हुये फील्ड क्लब की अपील को एडमिशन के स्टेज पर ही निरस्त करने के आदेश दिये। बहस के दौरान जिला न्यायालय में भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे।

उदयपुर, वर्षा जल संरक्षण एवं नशा निवारण में लगे चिकित्सक डॉ. पी.सी.जैन ने सी.डी. व लेपटॉप के माध्यम से डबोक स्थित विद्यापीठ बी.एड. कॉलेज में अध्यापकों की पर्यावरण कार्यशाला में वर्षा जल संरक्षण की जानकारी दी । उन्होंने कहा कि सरकार को ब$डी-ब$डी पेयजल योजनाओं के साथ घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने एवं भू-जल पुनर्भरण को भी ब$ढावा देना चाहिए। अब केवल ३० फीसदी जल ही शेष है, इनकी पूर्ति वर्षा जल संरक्षण से ही सम्भव है।
उन्होंने बताया कि झीलों के भरे रहने से बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं रह सकते, क्योंकि वे कभी भी खाली हो सकती है। हर वर्ष हम करो$डों लीटर शुद्घ वर्षा जल जो हमारी छतों से गिरता है, उसे हम यों ही नालियों में बहा देते है, जिसकी कीमत अरबों रुपये आंकी जाती है, इसे बचाना होगा। उन्होंने आग्रह किया कि जल संरक्षण की शिक्षा पहली कक्षा से ही देनी चाहिए।
इस मौके पर सभी को ’’टेंकर आ गया है’’ नामक लघु नाटिका दिखाई गई एवं ’’पानी का संकट आने वाला है’’ गीत का नाट्य रूप में प्रदर्शन किया गया। अंत में श्रीमती सरिता मेनारिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

उदयपुर, पंचायत समिति गिर्वा के सभागार में गुरूवार को मेट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के लगभग २०० मेटों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
प्रशिक्षण प्रभारी आशीष धाकड ने उपस्थित मेटों को उनके दायित्व एवं कर्तव्य बताते हुए कहा कि नरेगा योजना के सफलतम क्रियान्वयन में मेट का अहम् रोल है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक विशाल दशोत्तर, सतीश टाक, अहमद नबी खान एवं मोहित शर्मा ने कार्यों के माप एवं टास्ट आदि के बारे में विस्तार से बताया।

उदयपुर, राज्य के ४६ निकायों में आम चुनाव के लिए मतदान २२ नवंबर को होगा। मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मान्य १९ दस्तावेजों में से कोई भी एक वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने बताया कि इन दस्तावेजों में से फोटोयुक्त राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे के फोटोयुक्त फैमली कॉर्ड, फोटोयुक्त नरेगा पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त पेंंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्घावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश आदि। फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लाना होगा।
इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, आयकर पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के मतदाताओं के लिए बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (Multipurpose National Identy Card) एवं आधार कार्ड को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता हैं।