udaipur जयपुर. रिटायर हो चुके अफसरों, चुनाव हारे नेताओं और वीवीआईपी लोगों ने सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। वहीं, राज्य सरकार में दिल्ली से कई अफसर आ चुके हैं। अफसरों से मिली एक जानकारी के अनुसार इस समय 36 अफसर ऐसे हैं, जिन्हें सरकारी आवास नहीं मिल पाया है। वहीं कुछ को आवास तो आवंटित हो गया है लेकिन उन मकानों में रिटायर हो चुके अफसर अभी तक जमे हुए हैं। हालांकि रिटायर्ड अफसरों और पूर्व मंत्रियों को एक महीने में मकान खाली करना होता है। सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि कई आदेश के बाद भी ये लोग सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब इन सबको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर चेतावनी दी गई है कि अब सरकारी आवास नहीं छोड़ा तो बाजार दर से किराया देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे लोग बाजार दर से किराया नहीं चुकाएं तो यह पैसा पेंशन से काटा जाए।
