कुवैत में गिरफ्तारी पर जताई चिंता

विदेश मंत्री को पत्र लिखा

रोजगार क लिए कुवैत गए युवकों की गिरफ्तारी को लेकर जन प्रतिनिधि भी चिंतित दिखाई दे रहे है।

इस क्रम में उदयपुर क्षेत्र सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने केन्द्रीय विदेश मंत्री कृष्णा को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त करते हुए गिरफ्तार लोगों को शीघ्र रिहाई कराने का अनुरोध किया है। सांसद रघु द्वारा लिखे पत्र में बताया गया कि रोजगार के लिए कुवैत गए लगभग ७००० भारतीय नागरिकों को कुवैत पुलिस ने जेलों में ठूंस रखा है तथा उन्हें यातनाएं दी जा रही है। इन गिरफ्तार लोगों की सूची तक भारत को मुहैया नहीं करवाई जा रही है। रघु ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में अधिकतर वागड एवं मेवाड के नागरिक है जो कर्ज लेकर विदेश रोजगार के लिए गए थे। कुवैत सरकार द्वारा इस तरह के व्यवहार से उनके परिजन चिंतित है।

फतहसागर में कभी भी दौड सकता है करंट

उदयपुर, फतहसागर लबालब हो चुका है और पटिये लगाने से पानी रोड तक छलकने लगा है लेकिन प्रशासन सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल लापरवाह है।

हर शहरवासी चाहतता है कि फतहसागर जाकर दो पल सुकून के निकाले और इन दिनो लबालब होने से सुंदरता भी बनी हुई है लेकिन फतहसागर की पाल पर सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं बस शाम को तीन-चार पुलिसकर्मी वाहनों के चालान बनाते जरूर खडे नजर आते है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर शहरवासी आकर पाल की बंसियों पर बैठता है और अभी हाल में एक काले किवाड से लगाकर ओवरफ्लो तक कम से कम पांच जगह इलेक्ट्रीक तार बंसियों के नीचे झूल रहे है जबकि इन दिनों बंसियों के नीचे पानी हिचकोले मार रहा है ये तार कभी भी पानी में टूट के गिर सकते है और पूरे पानी में करंट प्रवाहित हो सकता है। सुबह १० बजे से शाम तक किशोरवय उम्र के छात्र-छात्राएं बंसियों पर बैठ रहते है और बंसियों पर खडे होकर करतब दिखाते है जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं।ना ही प्रशासन द्वारा कोई गार्ड लगा रखे है। नगर परिषद और यूआईटी पहले ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड चुके है। ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन भी कोई बडी दुर्घटना के इंतजार मे है कि घटना अगर घटे तो कुछ सुरक्षा के इंतजाम हो।

 

प्रो. विजय श्रीमाली अधिष्ठाता नियुक्त

उदयपुर, सुखाडिया विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय के अधिष्ठाता पद पर प्रोफेसर विजय श्रीमाली को नियुक्त किया गया है।

अधिष्ठाता पद पर कार्यरत डी.एस.चुण्डावत के कार्यकाल पूर्ण होने पर सोमवार को प्रो.विजय श्रीमाली को अधिष्ठाता पद पर नियुक्त किया गया तथा श्रीमाली ने सोमवार दोपहर को पद भार ग्रहण किया । श्रीमाली पूर्व में विधि महाविद्यालय के अधिष्ठाता रह चुके है तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय के चीप* प्रोक्टर पद पर है।

श्रीमाली ने संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि महाविद्यालय में विकास कार्यो के अलावा अध्ययन का स्वच्छ वातावरण के साथ साथ विद्यार्थियों में शांति एवं अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को छात्र परिषद का गठन किया जाएगा।

वन्यजीव सप्ताह एक अक्टूबर से

सप्ताह के दौरान वन्यजीव एवं प्रकृति भ्रमण के कार्यक्रम

उदयपुर, उदयपुर में ५८वां वन्यजीव सप्ताह विविध कार्यक्रमों के साथ एक अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा। उपवन संरक्षक वन्य जीव राहुल भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि वन्य जीवों एवं प्रकृति के प्रति बच्चों में प्रारम्भ से ही अनुराग उत्पन्न करने की दृष्टि से विविध प्रतियोगिताएं आयोजित कि जाएंगी। उन्होंने बताया कि सप्ताह के पहले दिन १ अकटुबर को प्रात: ८ से दोपहर १२ बजे तक गुलाब बाग स्थित जंतुआलय में कक्षा नर्सरी से ८वी तक के छात्र-छात्राओं को जन्तुआलय का भ्रमण कराया जाएगा। सप्ताह के दौरान ३ अक्टूबर को प्रात: ९ से दोपहर २ बजे तक कक्षा ६ स १२वी तक के विद्यार्थियों को वन्यजीव अभ्यारण्य सज्जनगढ में प्रकृति भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ४ अक्टूबर को प्रात: ९ से साय: ३ बजे तक कक्षा ६ से १२ तक के छात्र-छात्राओं को बाघदरा नेचरपार्क के मुख्य द्वार से बाघदारा तालाब तक पैदल भ्रमण कराया जाएगा। इसी प्रकार ५ अक्टूबर को प्रात: ९ से सांय: ५ बजे तक वन्य जीव अभ्यारण्य जयसमन्द का भ्रमण कराया जाएगा।

जनजाति खिलाडियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत

उदयपुर, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति के प्रतिभावान खिलाडी बालक-बालिकाओं को उपयुक्त अवसर मिले इस दृष्टि से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री महेन्दजीत सिंह मालविया की अभिशंषा पर प्रोत्साहन स्वरूप नकद राशि पुरस्कार में देने के लिए २.५० लाख रुपये स्वीकृत किए गए है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रोत्साहन राशि योजना से बांसवाडा ,डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ, आबूरोड(सिरोही) जिलों के जनजाति खिलाडियों को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर ५० हजार,सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर ३० हजार तथा ब्रोन्ज मेडल प्राप्त करने पर २०हजार रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे । इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर २५ हजार, सिल्वर मेडल पर १० हजार एवं ब्रोंज मेडल पर ५ हजार रुपये नकद पुरस्कार राशि प्रदान कि जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडी अपने आवेदन मय प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ अपने-अपने जिले के परियोजना अधिकारी जनजाति विभाग एवं आयुक्त कार्यालय में खेल प्रकोष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

बीस दिन से अंधेरे में पहाडा गांव

धरियावद, समिति धरियावद के अन्र्तगत ग्राम पंचायत चरी के पहाडा गॉव के सेकडो घर ३ सितंबर से अंधेरे में है। विधुत के अभाव में ग्रामीणों को २१ दिनो से अंधेरे में जीवन व्यापन करना पड रहा है। विभाग के द्वारा पहाडा गॉव में लगाई गई दोनो विधुत ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण यह स्थिति बनी हुई है।

इस क्षेत्र के करीब १०० से भी अधिक परिवारो में लाईट विगत कई दिनो से बन्द है जिसके अन्र्तगत ७० बी पी एल कनेक्षन तथा ३० सामान्य कनेक्षन लगे हुएं तथा कई घरो में आज दिन तक बी पी एल कनेक्षन नही किएं जाने से उन्हे वैसे ही अंधेरे में जीवन व्यापन करना पड रहा है।

 

अजमेर विधुत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता एम के चौहान ने बताया कि पहाडा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण लाईट बन्द है, तीन बार ट्रांसफार्मर लगाएं गएं थे तथा दो दिन पूर्व ही दूसरा ट्रासंफार्मर लगाया गया है फिर भी आज लाईट बन्द हे तो उसकी जांच करवाकर उचित व्यवस्था की जावेगी।

ज्वाइन आवर पिट क्रू प्रतियोगिता करेगा एयरटेल

उदयपुर, तेज रफ़्तार कारों के शोर करते टायर, चिंघाडते इंजन और पावरफुल रेस यानि फार्मूला वन एक बार फिर हाजिर है और इस बार यह पहले से कही बडी और बेहतर अवतार में वापसी कर रही है। एशिया और अफ्रीका के २० देशों में अपनी सेवाएं दे रही दुनिया की अग्रणी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी भारती एयरटेल ने एयरटेल इंडियन ग्रां प्री २०१२ संस्करण के रोमांच के मद्देनजर ज्वाइन आवर पिट क्रू प्रतियोगिता शुरू करने का ऐलान किया। दुनिया में अपनी तरह की यह अनूठी प्रतियोगिता फार्मूला वन के एक भाग्यशाली विजेता और उसके दोस्त को मर्सीडीज एएमजी पेट्रोनास ड्राइवरों माइकल शूमाकर तथा निको रॉसबर्ग के पिट क्रू के साथ तीन दिन बिताने का अवसर देगी। यानि भाग्यशाली विजेताओं को २०१२ फार्मूला १ एयरटेल इंडिया ग्रां प्री एक्शन को करीब से, बेहद निजी अंदाज में देखने का असर मिलेगा। भारती एयरटेल आगामी २०१२ फार्मूला १ एयरटेल इंडियन ग्रां प्री का टाइटल प्रायोजक है और इसने हाल ही में मर्सीडीज एएमजी पेट्रोनास फार्मूला वन टीम के साथ रेस पार्टनरशिप की भी घोषणा की है। इस पहल की घोषणा करते हुए भरत बंबावेल, ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर-भारती एयरटेल ने कहा कि हम आगामी २०१२ फार्मूला १ एयरटेल इंडियन ग्रां प्री को लेकर काफी उत्साहित है और हमने देशभर में एफ १ प्रशंसकों तथा युवाओं के साथ ब्रांड एयरटेल के जुडाव को और मजबूत बनाने के मकसद से कई योजनाएं घोषित की है।

कांग्रेस प्रवक्ताओं की बैठक

उदयपुर , प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चन्द्रभान के निर्देशानुसार रविवार को उदयपुर संभाग के कांग्रेस प्रवक्ताओं की बैठक कांग्रेस मीडियासेंटर रक्षाबंधन धानमण्डी पर रखी गयी। संभागीय प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि विपक्षी दलों द्वारा देश में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके पीछे उसका उदेश्य राजनैतिक लाभ हांसिल करना है।

सभापति ने भेजा दक्षिणी राजस्थान के लिये अलग झील प्राधिकरण का सुझाव

उदयपुर, झील विकास प्राधिकरण विधेयक पर सभापति श्रीमती रजनी डांगी ने सोमवार को संभागीय आयुक्त को परिषद की ओर से सुझाव भेजे।

राष्ट्रीय झील संवर्धन परियोजना निदेशक जयपुर द्वारा प्राप्त पत्र के संदर्भ में भेजे गए सुझावों में सभापति ने लिखा है कि सम्पूर्ण राजस्थान का एक झील प्राधिकरण भौगोलिक परिस्थितियों और विषमताओं के होते हुए गठित करना किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण झीलें उदयपुर एवं कोटा संभागों के क्षेत्रों में है। उदयपुर जिले की झीले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिये आकृषणका मुख्य केन्द्र है इसलिये उनकी समस्याओं का समाधान पृथक से होना जरूरी है। इसलिए दक्षिणी राजस्थान के लिये अलग से झील प्राधिकरण बनना चाहिये। जिसका मुख्यालय उदयपुर में हो। प्राधिकरण की कमेटी मे सदस्यों के रूप में उदयपुर व कोटा संभाग के अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और स्थानीय निगमो, नगर परिषदों, पालिकाओ के निर्वाचित जन प्रतिनिधि ही होने चाहिये। नगर परिषद उदयपुर दक्षिणी राजस्थान के लिये अलग से झील विकास प्राधिकरण चाहती है। अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए नया प्रारूप बनवाकर भिजवाया जाये। सभापति ने अधिनियम की धारा १३ के क्रम में सुझाव दिया कि झील प्राधिकरण के किसी भी आदेश-निर्देश को निर्वाचित नगरपालिका/परिषद को मानने के लिए बाध्य करना अनुचित है। पालिका-परिषद को अधिकार होना चाहिऐ कि वे अपने साधनों और व्यवस्थाओं को देखकर निर्णय करें।

 

जिला स्तरीय आद्योगिक समिति की बैठक में हुए कई निर्णय

सभी ओद्योगिक क्षेत्रों में स्थित जल स्त्रोतों का डाटाबेस तैयार होगा

उदयपुर, जिले में ओद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान एवं उनके विस्तार सहित संचालन को लेकर सोमवार को जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय आद्योगिक समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला कलक्टर ने ओद्योगिक क्षेत्रों में पानी के स्त्रोंतों का डाटाबेस तैयार करन के लिए प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल को विस्तृत सूची बनाने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ओद्योगिक क्षेत्र गुडली, मादडी इण्डस्ट्रीज एरिया एवं कलडवास में ओद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो इसके तहत उन्होंने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों से कहा कि वे आरएमयू के तहत विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि यदि यह सिस्टम ओद्योगिक क्षेत्रों में लगाया जाता है तो इस पर आने वाली लागत का कुछ हिस्सा सम्बन्धित ओद्योगिक इकाईयां वहन करेगी। इकाईयों के प्रतिनिधियों ने बताया कि यदि यह सिस्टम लगाया जाता है तो उन्हें पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

बैठक में बताया गया कि ओद्योगिक क्षेत्रों में यदि कोई इकाई नये विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करती है तो उन्हें आवेदन पत्र के साथ प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा एनओसी प्रस्तुत करनी होगी। इस पर जिला कलक्टर ने कहा कि विद्युत विभाग व्यवहारिक होकर ओद्योगिक विकास में शामिल हो और वे नये कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करें । यदि कोई ओद्योगिक इकाई स्थापित करने के पश्चात यदि कोई एनओसी उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसी परिस्थितियों में उसका विद्युत कनेक्शन काट सकते हैं ।

रीको भी विकास में आएगा आगे :बैठक में रीको द्वारा बताया गया कि ओद्योगिक विकास के तहत एक प्रतिशत ली जाने वाली राशि से सम्बन्धित ओद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न विकास के कार्य करवाये जा सकते है। इसके तहत स्कूल का निर्माण, चिकित्सालय भवन , सडक निर्माण एवं मरम्मत आदि कार्य सम्मिलित हैं । इसके अलावा फायर बिग्रेड स्टेशन निर्माण तथा फायर बिग्रेड वाहन भी रीको द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जिला कलक्टर ने इस अवसर पर ओद्योगिक समिति के सदस्यों को जरूरत अनुरूप प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने को कहा।