आए दिन बदले जा रहे है कलाकार

उदयपुर, नगर परिषद मेला झमेला बनता जा रहा है कलाकारों को लेकर अभी तक भी स्थिति साफ नहीं हुई है। घोषणा के बाद बुधवार को फिर कलाकारों में बदलाव किया गया।

नगर परिषद द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियों के लिए शुरू से ही विवाद की स्थिति बनी रही बडे बडे और अच्छे कलाकारों की घोषणा फिर बजट का बहाना बनाकर निचले स्तर के कलाकारों को बुलाया जाना तय हुआ उसमे भी ७ नवम्बर को रश्मि देसाई की व्यस्तता की वजह से वह भी नहीं आएगी तो उपासना सिंह, वर्षा कुलकर्णी को बुलाना तय हुआ। अब आज पता चला कि उपासना भी शूटिंग में व्यस्तता के चलते नहीं आ रही तो आईटम डांसर संभावना सेठ की घोषणा की। पाप सिंगर मीका और दलेर मेहंदी में से किसी एक को बुलाने की घोषणा की थी वह भी पूरी नहीं कर पाये और हंसराज हंस को बुलाया जा रहा है। जनता को उम्मीद रहती है कि परिषद मेले में क्वालिटी के कलाकार बुलाये जायेगें लेकिन आपसी खींचतान और बजट का बहाना बना कर निचले स्तर के कलाकारों को बुला लिया जाता है।

उदयपुर, नेशनल एडस कंट्रोल सोसायटी के निर्देशानुसार राजस्थान स्टेट एडस कंट्रोल सोसायटी द्वारा उदयपुर संभाग के १० क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निशुल्क शिविर लगाया जा रहा है।

डिप्टी सीएमएचओ राघवेन्द्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के दीपावली के पहले एक से १०नवम्बर तक मावली, भीण्डर, कुराबड, ऋषभदेव, सराडा, सलूम्बर, झाडोल, कोटडा और गोगुन्दा में आयोजित किया जायेगा जिसमें बाहर राज्यों में नौकरी करने गये युवक जो दीपावली के अवसर पर अपने घर आये युवकों उनकी पत्नी व बच्चों को निशुल्क चेकअप किया जायेगा जिसमें एचआईवी टेस्ट वीपीपी टेस्ट निशुल्क होगें व उन्हें दवाईयां दी निशुल्क हो जायेगी। जिला एडस बचाव नियंत्रक इकाई के पर्यवेक्षक डा.मनु मोदी ने बतायाकि इस १० दिनों के अभियान के लिए पांच डाक्टरों की टीमें गठित की है इसके साथ ही लेब टेक्निशियन नर्सिंग स्टाफ भी साथ रहेगें। मोदी ने बतायाकि यहां यह केम्प मुख्यत: एडस की जांच के लिए लगाया जा रहा है क्यों कि उदयपुर में एडस रोगियों की संख्या बढ रही है जिसका मुख्य कारण यहां के ग्रामीणों का अन्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में जाकर नौकरी करना। डा.मनु ने बताया कि इस केम्प को हि.जि.लि.व आरएसएमएम प्रायोजित कर रहे है।

६ लाख रुपये की आर्थिक सहायता

उदयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर उदयपुर जिलें की सराडा तहसील के काला पायरा, सर्सिया फला गांव में गत् २२ अक्टूबर को हुई आगजनी में चार मृतकों के आश्रित को सी.आर.एफ. योजना के तहत प्रति व्यक्ति १.५० लाख रुपये के हिसाब से कुल ६ लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। आगजनी की इस दु:खान्तिका में बाबूलाल मीणा, उसकी धर्मपत्नी अम्बा देवी उर्फ अनिता, पुत्र सुनील एवं पुत्री कु. मनीषा का आकस्मिक निधन हो गया था।

गहलोत के निर्देश पर उदयपुर के जिला कलेक्टर विकास एस. भाले ने पीडित परिवार के चार सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हुए पीडित परिवार के आश्रित लोकेश पुत्र बाबूलाल मीणा को ६ लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई। पीडित व्यक्ति के ७ वर्षीय पुत्र लोकेश के नाबालिग होने पर यह सहायता राशि उसके बैंक खातें में एफ.डी. के रूप में जमा रखी जायेगी।

पीडित परिवार के लोकेश के नाम मंगलवार को ही अनाथ पालनहार योजना के तहत भी राशि स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत लोकेश को प्रतिमाह ६७५ रूपये सहायता मिलेगी। माह नवम्बर एवं दिसम्बर २०१२ की राशि रुपये १६८३ की स्वीकृति भी तत्काल जारी कर दी गई। यह राशि आश्रित लोकेश की दादी श्रीमती दोली द्वारा प्राप्त की जायेगी।

उदयपुर जिले के झाडोल थाना क्षेत्र में पति से झगडा होने पर एक महिला ने घर के बाहर ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस सूत्रों के अनुसार भागुडी (५२) नानजी मीणा निवासी मोहम्मद फलासिया का अपने ही पति के साथ झगडा हो गया था। जिसके बाद वह घर से निकल गई और घर के सामने ही स्थित पेड पर फंदा उसने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर मौके पर थाने से पहुंची पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

विवाहिता कुए में कूदी

जिलेके ओगणा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर आए मृतका के पीहर पक्ष ने अभी तक मृतका के शव को कुएं से बाहर नहीं निकालने दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है।

निर्माण निषेध क्षेत्र का मामला

किसी जनप्रतिनिधि ने विधि नेताओं से नहीं की चर्चा

उदयपुर, निर्माण निषेध क्षेत्र में नोटिस के बाद एक ओर जहां नोटिस मिलने वाले परेशान हुए दर-दर भटक रहे है दूसरी और जनप्रतिनिधि बिना दुख दर्द समझे सिर्फ हवा में बाते कर रहे है। हाईकोर्ट के आदेश आये एक महिना से ज्यादा हो चुका है लेकिन जनता को राहत देने के लिए अभी तक किसी ने प्रभावी कदम नहीं उठाया।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार देखे तो उदयपुर शहर के करीब १.५० लाख जनता निर्माण निषेध क्षेत्र की चपेट में है और २५ हजार मकान और करीब दर्जन भर कालोनियां आ रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूआईटी और नगर परिषद ने करीब १५० मकानों को नोटिस भेजे नोटिस पाने वालो के साथ उन क्षेत्रों के लोगों की नींदे भी उडी हुई है। प्रभावित लोग एक जनप्रतिनिधि से दूसरे जनप्रतिनिधि के दर पर भटक रहे है। लेकिन सभी ने अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिये है अभी तक किसी नेता, जनप्रतिनिधि या उच्च अधिकारी ने जनता को राहत देने के लिए कोई कानूनी सलाहकार से चर्चा नहीं की सारी बाते बस हवा में की जा रही है।

किसी भी पार्टी के नेता हो: नगर परिषद सभापति ने १५ दिन पूर्व कहां था हम सहमति करेगें जनताको राहत दिलायेगें लेकिन अभी तक वह दिन नहीं आया। किरण माहेश्वरी ने भी राहत की बात कही लेकिन किसी कानूनी जानकारी से राय लेकर आगे का कोई कदम नहीं उठाया। शहर विधायक ने भी ज्ञापन दिया,जनता को राहत देने के वादे किये लेकिन किया क्या ना तो किसी कानून के जानकार से राय ली न ही कोई वकील से सम्पर्क किया। यही हाल कांग्रेसी नेताओं का भी है । सांसद रघुवीर मीणा, ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा, इन्होने भी जनता को बहलाने के लिए सिर्फ आश्वासन दिये ना तो मुख्यमंत्री से सम्पर्क साधा ना ही अधिकारियों से जानकारी मांगी। हाईकोर्ट के आदेश का भी किसी ने सही ढंग से अध्ययन नहीं किया। कानून के जानकारों के अनुसार आदेश में साफ लिखा है कि अवेध निर्माण तोडे जाये। उसमें कही नहीं लिखा कि मकानों को तोडा जाय और यूआईटी नगर परिषद जिनको नोटिस दे रही है। व सिर्प* खाना पूर्ति के लिए भेजी गयी सूची थी उन सूचि में किसी के नाम से आदेश नहीं है इसका मकान तोडा जाय। जिन व्यवसायिक अवेध निर्माणों को तोडना या उनके नामों सहित हाईकोर्ट ने आदेश दिये है। यूआईटी, नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी आम जनता के बीच में लाकर एक गलती कर चुके है और अब और गलती करने जा रहे है।

राजस्थान जनजाति आयेाग के उपाध्यक्ष दिनेश तरवाडी ने प्रभावी कदम उठाते हुए सोमवार को पीडितों के साथ जयपुर जाकर मुख्यमंत्री से वार्ता की। जहां पता चला कि मुख्यमंत्री आम जनता पर बरसने वाले कहर से ही अंजान है उन्हे ना तो किसी अधिकारी ना ही अपनी पार्टी के स्थानिय नेताओं ने सूचित किया जितने भी ज्ञापन आये बस रद्दी की टोकरी में पहुंच गये।

कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर जनता को सही तरीके से पैरवी की जाए तो मकान को टूटने से बच सकते है।