हिरणमगरी पुलिस ने किया खुलासा
उदयपुर। हिरणमगरी पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार करके शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। हालांकि बड़ी वारदातों का खुलासा अब भी अछूता है। पुलिस इन तीनों चोरों से पूछताछ में लगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि चोरी की और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है।
शहर में बढ़ती चोरियों की वारदातों के मद्देनजर एसपी अजय लांबा ने डिप्टी गोवर्धनलाल खटीक, थानाधिकारी गजेंद्रसिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस टीम को सवीना कच्ची बस्ती में ५ दिसंबर, २०१३ को सने मकान में हुई चोरी की वारदात का सुराग लगा। इससे भोपामगरी कच्चीबस्ती निवासी भाइला उर्फ लाला गमेती, ननू उर्फ नानूडिय़ा उर्फ चमनलाल गमेती और भाइला के बेटे शांतिलाल गमेती को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई ११ वारदातों को कबूल किया है। पुलिस को इन चोरों से और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है।
डीजे के घर हुई चोरी का खुलासा नहीं
सेक्टर तीन स्थित एकलिंगनाथ कॉलोनी में कोटा के जिला जज प्रकाशचंद्र के मकान में हुई तीस लाख की चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि इस वारदात को एक महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। इस वारदात में तीस तोला सोना, आठ किलो चांदी और नकदी चोरी चली गई थी।

२०० से एक हजार रुपए कट रही है पेरेंट्स की जेब
उदयपुर। निजी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में बच्चों का दाखिला होगा या नहीं, यह तो दूर की बात है। अपने नन्हे-मुन्नों के लिए दाखिले का आवेदन फ़ार्म खरीदने में ही लोगों को हजारों रुपए का झटका लग रहा है। किसी निजी स्कूल में 250 रुपए, तो कहीं 500 रुपए, कही फार्म और स्कूल के नियमों की बुक सहित 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अगर कोई माता-पिता अपने बच्चे का एडमिशन अच्छी स्कूल में कराने के लिए तीन जगह से फार्म लेते है, तो उनकी जेब से अच्छी खासी रकम सिर्फ एडमिशन फार्म के नाम पर खर्च हो रही है। इन दिनों बच्चों के प्रवेश के लिए जुट हुए अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में प्रवेश आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के आवेदन फार्म से भी मंहगे हैं। फिर भी मजबूरी में उन्हें खरीदना पड़ रहा है।
लाखों की कमाई
नामचीन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान लाखों रुपए के आवेदन फार्म बेच दिए जाते हैं, जबकि उनके पास सीटें 20 से 50 ही होती है।
ऐसी स्थिति में बाद में स्कूल प्रबंधन द्वारा यह कह दिया जाता है कि सीटें भर चुकी है। इसलिए अब एडमिशन नहीं हो सकता।
बड़ी परीक्षाओं से भी कम शुल्क
राज्य और संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, सहित अन्य बड़ी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क भी 500 से कम होते है, जबकि इनमें तो परीक्षा तक शामिल होती हैं, जिसमें और कॉपियां जांचने का खर्च भी आता है, जबकि नर्सरी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए इससे ज्यादा राशि वसूली जा रही है।
> प्रवेश के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आवेदन फार्म की फीस इतनी है, की आम लोगों की कमर टूट जाती है। फार्म की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होनी चाहिए।
-स्नेहलता साबू, अभिभावक
> बेटे के लिए फिलहाल एक स्कूल के लिए आवेदन भरा है। जिसके लिए 700 रुपए तक देने पड़ गए। यह मनमानी है, लेकिन मजबूरी है, आखिर इन पर नकेल कौन कसेगा।
-रामप्रताप सैनी, अभिभावक
> स्कूलों की ओर से मंहगे आवेदन पत्र बेचे जाने की शिकायत आई है। संस्थाएं ऐसा नहीं कर सकती है। यह मुनाफाखोरी है आवेदन प्रपत्र का एक निर्धारित शुल्क ही होना चाहिए। आखिर इसमें कितना खर्च आता है।
-शिव कुमार शर्मा, अध्यक्ष राज्य स्तरीय फीस निर्धारित समिति

पेसिफिक कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत की गुत्थी

उदयपुर। पिछले वर्ष पेसिफिक कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत की गुत्थी अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर सीआईडी, सीबी सुलझाएगी। इसी संदर्भ में जांच करने के लिए सीआईडी (सीबी) की एक अधिकारी जांच करने के लिए शुक्रवार को उदयपुर पंहुची। गौरतलब है कि पिछले वर्ष पेसिफिक कॉलेज के हॉस्टल में गुजरात अहमदाबाद की छात्रा भव्या शाह की संदिग्ध परिस्थतियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को खुदखुशी बताया, जबकि परिजनों ने हत्या होना बताया। इसी संदर्भ में ३० जनवरी को भव्या शाह की मां डिम्पल शाह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिली और सारी घटना से उन्हें अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बुलाकर इस मामले की जांच सीआईडी (सीबी) से कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को जयपुर से सीआईडी की एक जांच अधिकारी सरिता सिंह उदयपुर पहुंची और उन्होंने प्रतापनगर थाने से मामले की पूरी जांच लेकर पेसिफिक डेंटल कॉलेज भी पूछताछ के लिए पहुंची। सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस मामले की जांच अधिकारियों से भी पूछताछ की

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जयपुर. सिर्फ बहुमत होने से काम नहीं चलता, एकमत होना भी जरूरी है। यह सीख भाजपा को विधानसभा सत्र में गुरुवार को मिली। हुआ यूं कि राजस्थान गुड्स बिल पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिल तो पास हो गया लेकिन हंगामा खूब हुआ।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना ने राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक 2014 चर्चा के लिए पेश किया। कटारिया ने इसका विरोध किया। घनश्याम तिवाड़ी, राव राजेंद्र सिंह, प्रहलाद गुंजल, जोगाराम पटेल और कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह भी बिल के खिलाफ बोले। यह पहला मामला है जब सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार के खिलाफ हो गए। अपनी सरकार के विधेयक पर मंत्री के विरोध का यह पहला मामला है।
विरोध
अधिकारी लोगों को लूट खाएंगे: कटारिया
आश्चर्य है, आपने तो सारे व्यापारियों को चोर और बेईमान बता दिया। संकल्प पत्र में मूल्य नियंत्रण की बात है लेकिन इसकी आड़ में इस प्रकार का कानून लाया जाए, मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं। कौनसी ऐसी वस्तु है जिसके मूल्य पर 90 दिन में कंट्रोल नहीं किया तो आसमान टूट पड़ेगा। यदि ये कानून केवल बजरी को लेकर लाया गया है तो सिर्फ बजरी के नाम से लाते। सभी वस्तुओं पर लागू करेंगे तो अधिकारी लोगों को लूट खाएंगे।