उदयपुर , पूर्व में निरस्त किए जा चुके ठोकर चौराहे पर ओवर ब्रिज की एक बार फिर उम्मीद जाग गई है। जिला प्रशासन ने इसमें गंभीरता दिखाई है तथा यूआईटी से इसका प्रस्ताव मांगा है। निर्माण की संभावना पर प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यूआईटी ने शहर के व्यस्ततम ठोकर चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित किया था। इसके लिए काफी कार्रवाई होने के बाद पिछले साल जून माह में उदयपुर दौरे पर आए स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव जीएस संधू ने ओवर ब्रिज के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। इसके बाद यूआईटी में ठोकर पर ओवर ब्रिज की फाइल बंद हो चुकी थी लेकिन शहर की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर विकास एस. भाले ने इसमें गंभीरता दिखाई है तथा ठोकर पर ओवर ब्रिज का प्रस्ताव यूआईटी से मांगा है।पहले अध्ययन होगा योजना का प्रशासनिक अधिकारियो के अनुसार यूआईटी से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पहले उसका अध्ययन किया जाएगा। ओवर ब्रिज की संभावना बनने पर इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अगर राज्य सरकार से स्वीकृति मिलती है तो एक और महत्वपूर्ण ओवर ब्रिज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। बताया जाता है कि कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने के बाद यूआईटी अधिकारियों द्वारा इसकी फाइल तैयार किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले कुछ दिनों में ही जिला प्रशासन को प्रस्ताव मिल जाएगा। अवाप्ति की कार्रवाई कर चुकी है यूआईटी ठोकर पर ओवर ब्रिज के लिए यूआईटी की बड़ी कोशिशों के बाद ब्रिज के बीच में आने वाली जमीनों की अवाप्ति की स्वीकृति मिली थी। दरअसल जब ठोकर चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की योजना बनाई गई थी, तब इसका चौराहे के व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया था। यूआईटी द्वारा बावजूद इसके योजना पर अटल रहते हुए राज्य सरकार से अवाप्ति की कार्रवाई की गई थी। यूआईटी की अवाप्ति की कार्रवाई भी अंतिम चरण में थी। इसी बीच योजना निरस्त कर दी गई थी। व्यस्ततम चौराहा है ठोकर ठोकर चौराहा भी शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। ठोकर चौराहा उदयपुर चित्तौड़ नीमच का मुख्य मार्ग होने के साथ ही मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया के अलावा आयड़ क्षेत्र व दो प्रमुख यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाडिय़ा यूनिवर्सिटी,महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का लिंक चौराहा है। इसके चलते चौराहे पर दिनभर यातायात का दबाव बना रहता है।

उदयपुर. नगर परिषद उदयपुर को नगर निगम बनाने की घोषणा का आदेश सोमवार को जयपुर से उदयपुर पहुंच गया। निगम के आयुक्त सत्यनारायण आचार्य ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश सोमवार को उन्हें मिल गया।

आयुक्त ने बताया कि लिखित आदेश आते ही परिषद ने निगम के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। अब जो भी कागजी कार्यवाही होगी वह भी निगम के रूप में होगी। सभी शाखाओं को निर्देश दे दिए गए है कि उनके यहां से जो भी पत्राचार हो उस पर निगम लिखा जाए।

गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में उदयपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। उदयपुर के लोग लंबे समय से नगर परिषद को निगम बनाने की मांग कर रहे थे।

निगम का दर्जा मिलने से अब विकास की गति और तेज हो सकेगी। केंद्र की योजनाओं का शहर को लाभ मिल सकेगा। निगम में आवश्यक स्टाफ की भी नियुक्ति होने से जनता से जुड़े काम और तेजी से हो सकेंगे।