बिना मीटर के चल रहे हैं ऑटो रिक्शा, पुलिस और परिवहन विभाग ने मूंदी आंखें
॥ १९९२ में आखिरी बार मीटर के अनुसार चले थे ऑटो
उदयपुर। पर्यटन के लिए मशहूर झीलों की नगरी क्रलेकसिटीञ्ज में ऑटो रिक्शा चालकों ने खूली लूट मचा रखी है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की अनदेखी के चलते यहां मीटर के बगैर ही ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, जो शहरवासियों के साथ ही मनमाना किराया वसूल रहे हैं। दोनों ही विभागों ने ऑटो चालकों को मनमाना किराया वसूलने की छूट दे रखी है। इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि शहर में एक भी ऑटो पर मीटर नहीं लगा हुआ है।
यात्रियों को किराये की कोई जानकारी नहीं : ऑटो रिक्शा ने कितनी दूरी तय की और कितना किराया बना। यह जानकारी यात्री को मीटर से ही मिलती है, लेकिन यहां पर ऑटो रिक्शा पर मीटर ही नहीं है। इस कारण यात्रियों को किराये का पता ही नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति में ऑटो चालकों द्वारा मांगा जाने वाला किराया यात्रियों को देना पड़ता है। एक जानकारी के अनुसार उदयपुर में अंतिम बार 1992 में ऑटो रिक्शा में मीटर के अनुसार किराया वसूल किया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस सुस्त पड़ गई, तब से ऑटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। परिवहन विभाग के अनुसार उन्होंने किराया सूची जारी कर रखी है, लेकिन यह किराया सूची कहां और किसके पास है? इसकी पालना कौन कराएगा? इन सवालों का जवाब परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी नहीं है। सिर्फ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर ही प्री पेड किराया सूची लगी हुई है। उसकी पालना भी कभी होती है, तो कभी नहीं होती है।
शहर में मची है लूट
शहर में ऑटो रिक्शा चालकों ने मनमर्जी से लूट मचा रखी है। उदियापोल बस स्टैंड से देहली गेट की दूरी मात्र एक किलोमीटर है, जिसका किराया नियम के हिसाब से 15 रुपए होता है, लेकिन ऑटो वाले 40-50 रुपए वसूलते हंै। हाथीपोल की दूरी डेढ़ किलोमीटर है, जिसका किराया 50 -60 रुपए। अगर हिरनमगरी, मल्लातलाई या प्रतापनगर जैसे एरिया में जाना है, तो वहां के लिए सौ रुपए से डेढ़ सौ रुपए किराया वसूल लेते हैं। जबकि इन सभी इलाकों का किराया नियमानुसार 50 से 70 रुपए तक ही होता है।
किराया सूची कही भी नहीं : शहर में किसी भी पर्यटन केंद्र या पर्यटक पुलिस केंद्र या किसी ऑटों चालक के पास परिवहन विभाग की जारी की हुई किराया सूची उपलब्ध नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमने किराया सूची जारी कर दी है। पूछने पर कि कहां मिलेगी, तो जवाब आया कि हमारी वेबसाइट पर देख लीजिए। यात्रियों के लिए कहां उपलब्ध होगी ये उनको खुद भी पता नहीं। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने कभी किराया को लेकर कोई कारवाई नहीं की। उनका कहना है कि हमारे पास शिकायत आएगी, तो जरूर कारवाई करेंगे।
परिवहन विभाग के नियम : मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 67 के अंतर्गत राज्य सरकार ने किराया भाड़ा में दरें संशोधित करते हुए जुलाई, 2013 को नई दरें घोषित की थी, जो पूरे राज्य में मीटर के हिसाब से तय थी, जिसमें। प्रथम एक किलोमीटर के लिए न्यूनतम दर 15 रुपए और बाद के प्रत्येक किलोमीटर की दर नौ रुपए प्रति के हिसाब से तय है। परिवहन विभाग भी अपनी वेबसाइट पर किराया सूची डाल कर भूल गया है, लेकिन इस किराये के हिसाब से उदयपुर शहर में कभी किराया नहीं वसूला गया।
॥मीटर की कभी सख्ती से पालना नहीं करवाई, लेकिन हमने सभी जगह और दूरी के हिसाब से किराया सूची जारी कर रखी है, जो पुलिस व अन्य जगह दे रखी है। हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर आप बता रहे हैं कि ज्यादा किराया वसूलते हैं, तो हम जरूर कारवाई करेंगे।
-मन्नालाल,
अतिरिक्त यातायात अधिकारी

उदयपुर। नगर निगम में चल रही सफाई कर्मियों की भर्ती पर शिकायतों के चलते राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। स्थानीय निकाय विभाग निदेशक ने सोमवार को यह आदेश जारी किए हैं। जिन सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिल गए है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों के साक्षत्कार चल रहे थे, उनकी भर्ती प्रक्रिया विभागीय जांच के बाद ही पूरी होगी। भर्ती प्रक्रिया की शिकायत करने वालों के खिलाफ हेला समाज और वाल्मीकि समाज ने आज कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कराया। भर्ती को लेकर जो शिकायतें मिली है, उनके आधार पर स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक को जांच सौंपी गई है। इधर, लोकसभा चुनाव भी करीब आ गए है, तो सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया अब खटाई में पड़ गई है। माना जा रहा है कि अब बाकी की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद ही संपन्न होगी।
साक्षात्कार से हो रही थी भर्ती : महीनेभर पहले राज्य सरकार ने जहां जहां भर्ती प्रक्रिया बकाया थी, वहां पर लॉटरी सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन उदयपुर नगर निगम में साक्षात्कार लेकर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा रही थी।
शिकायतों पर हुई कारवाई : साक्षात्कार से हो रही सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पर कई पार्षदों और संगठनों को असंतोष था। माकपा पार्षद राजेश सिंघवी ने बैठक में भी कई बार भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया कि जब राज्य सरकार ने लॉटरी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए हंै, तो फिर साक्षात्कार के जरिये भर्ती प्रक्रिया को पूरा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने अंदेशा जताया कि इससे चहेतों को भर्ती करके लाभ पहुंचाया जा रहा है। हैला नवयुवक मंडल व वाल्मीकि विकास संस्थान ने भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय निकाय विभाग को शिकायतें भेजी थी। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने इन शिकायतों पर बिंदुवार जांच कर विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायत करता के खिलाफ प्रदर्शन : सफाईकर्मियों की भर्ती को लेकर की गई शिकायतों के विरोध में आज जिला कलेक्ट्री पर हैला समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और शिकायतकर्ता माकपा पार्षद राजेश सिंघवी के खिलाग जमकर नारेबाजी की तथा राजेश सिंघवी का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे युवकों का कहना था कि नगर निगम में भर्ती प्रक्रिया सही चल रही थी, लेकिन मात्र कुछ लोगों की शिकायत की वजह से अब यह खटाई में पड़ गई है।
नियुक्ति पत्र मिल चुके : उदयपुर नगर निगम मे 1054 सफाई कर्मियों की भर्ती होनी है। नगर निगम ने पूर्व में अक्टूबर, 2013 में साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू की थी। चयन कमेटी अभी तक 1174 आवेदकों के साक्षात्कार ले चुका है।
मगर नियुक्ति पत्र अभी जारी नहीं हुए है। नगर निगम द्वारा विधवा और परित्यक्ता महिलाओ को 96 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। पुरुषों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अभी बाकी चल रही है।
: नगर निगम में सफाईकर्मियों की भर्ती पर रोक के आदेश स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक से मिले हंै। उदयपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती पर रोक लगा दी है। बाकी की प्रक्रिया विभागीय जांच के बाद ही होगी।
-दिनेश कोठारी, क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग

उदयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट बुधवार को को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर आएंगे। वे यहां सर्किट हाउस में उदयपुर संभाग के नेताआें से आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की आवश्यक बैठक आज सुबह दुर्गा नर्सरी स्थित अस्थाई कार्यालय पर हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष नीलिमा सुखाडिय़ा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।