आबकारी धावों में 423 व्यक्ति गिरफ्तार

article-new_ehow_images_a07_d2_1f_open-trick-handcuffs-800x800उदयपुर, /आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थो की रोकथाम रोकथाम के लिए बोले गए धावों एवं गश्त के दौरान 423 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ सामग्री बरामद की गई है।

आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि दिसम्बर माह में 777 साधारण, 20 विशेष, 73 बीएलसी तथा एक एनडीपीएस प्रकार के अभियोग दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 29 हजार 620 बोतल भारत निर्मित विदेशी मदिरा, 645 बोतल बीयर, 2750 बोतल देशी मदिरा, 3468 बोतल नाजायज शराब, 2620 लीटर वाश, 05 लीटर स्प्रिट, 48 किलो डोडा पोस्त, जब्त किया गया है। माह में की गई कार्यवाही के दौरान 2 ट्रक, 4 कार, 2 ओटो, 8 मोटरसाईकिल, एक-एक स्कूटर व साईकिल भी जब्त कि गई है।

 

वोल्वो का ग्राहक सम्मलेन

volvo-logo1उदयपुर, वोल्वो इण्डिया लि. के राजस्थान राज्य के ऑथराईज ड्रिल्कॉन राज. प्रा.लि.ने 20 जनवरी को कोटा के डाबी क्षेत्र में एक ग्राहक सम्मलेन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

इस सम्मेलन में डाबी, सलावटिया, बिजौलिया,झालावाड़ रामगंज मंडी एवं आसपास के खनन क्षेत्र के लगभग 300 ग्राहकों के भाग लेने की संभावना है।

ड्रिलकॉन कम्पनी के प्रबंध निदेशक प्रफुल मेहता इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कम्पनी के जनसंपर्क अधिकारी नरेन्द्र वर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में नई एवं पुरानी वॉल्वो मशीनों के संचालन को एवं रख रखाव के बारे में आवश्यक जानकारी खनन क्षेत्र के ग्राहकों को दी जायेगी।

डाबी क्षेत्र के ग्राहकों को अच्छी एवं अत्याधुनिक सुविधा उनके वर्कशॉप के माध्यम से दी जाएगी। इस सम्मलेन में वाल्वो मशीनों की गुणवता बढ़ाने एवं नये मशीनी उत्पाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस ग्राहक सम्मलेन से खनन क्षैत्र में कार्यरत कर्मचारियों, मालिको द्वारा महत्वपूर्ण खनन विकास कार्यो में तेजी आयेगी।

 

‘स्पन्दन’ में वनवासी बन्धुओं को कम्बल वितरीत की गई

Picture_091उदयपुर, आलोक संस्थान, आलोक समाज सेवा प्रकोश्ठ व आलोक इन्टरेक्ट क्लब, हिरण मगरी के संयुक्त तत्वावधान में आज आलोक सीरियर सैकण्डरी स्कूल, हिरण मगरी के व्यास सभागार में ‘‘स्पन्दन’’ कार्यक्रम के तहत वनवासी बन्धुओं को ऊनी कम्बलें एवं ऊनी वस्त्र वितरीत किए गए।

कार्यक्रम के संयोजक संस्थान के निदेषक डॉ. प्रदीप कुमावत थे। मुख्य अतिथि भारत विकास परिशद् के रामजी वार्श्णेय थे। इस अवसर पर रोटरी क्लब उदयपुर के अध्यक्ष रो. सुषील बांठिया, रो. बी.एल. मेहता, रो. सुरेन्द्र जैन, रो. संजय भटनागर, रो. राजेन्द्र श्रीमाली आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में डॉ. प्रदीप कुमावत, मुख्य अतिथि एवं अन्य रोटरी बन्धुओं ने अपने विचार रखे। डॉ. कुमावत ने कहा कि दान पुण्य से सेवा का भाव उत्पन्न होता है एवं देष के प्रति भी जागरूकता पैदा होती है। हमें जरूरतमन्दों का सहयोग करना चाहिए।

डॉ. कुमावत ने बताया कि स्पन्दन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदूर गाँवों का चयन कर वहाँ सर्वे करा कर ही कार्य वितरण किया जाता है। रिमोट एरिया से लोगों को आमंत्रित कर इन सामग्रियों का वितरण किया गया

तेल कंपनियां बढ़ाएंगी डीज़ल के दाम

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भारत में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का 80 फीसदी आयात के ज़रिए आता है.
भारत में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का 80 फीसदी आयात के ज़रिए आता है.

तेल मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सरकार की ओर से चलाई जा रहीं तेल कंपनियां, विश्व में बढ़ते कच्चे तेल के दाम के मुताबिक देश में डीज़ल का दाम बढ़ा सकती हैं.

 

उन्होंने कहा कि इससे कंपनियां डीज़ल पर हो रहे 9.60 रुपए प्रति लीटर के नुकसान की भरपाई कर पाएंगी.

तेल मंत्रालय में सचिव जीसी चतुर्वेदी ने पत्रकारों को बताया, “तेल कंपनियों को कुछ समय के अंतराल में डीज़ल का दाम थोड़ा-थोड़ा बढ़ाने की अनुमति दी गई है.”

 

हालांकि उन्होंने इस समयावधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

 

भारत में रिफाइन्ड तेल की ख़पत में 40 फीसदी हिस्सा डीज़ल का है. भारत सरकार डीज़ल के दाम पर सब्सिडी देती है और इस कदम के ज़रिए सब्सिडी का बोझ घटने की उम्मीद है.

 

वर्ष 2010 में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पेट्रोल के दाम तय करने की छूट दी थी.

 

पर उसके बाद भी समय समय पर वैश्विक बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार देश में पेट्रोल की कीमतें उतना नहीं बढ़ने देती रही है.

ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर

इस घोषणा के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन, आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर लिखा, “अगर तेल मंत्री का बयान डीज़ल के दामों के विनियमित की ओर पहला कदम है, तो ये एक साहसी फैसला है जिसे बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था.”

 

राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक में लिए गए फैसलों में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की सालाना संख्या को छह से बढ़ाकर नौ कर दिया गया.

 

बैठक के बाद तेल मंत्री वीरप्पा मोइली ने पत्रकारों को बताया कि फिलहाल एलपीजी और केरोसीन के दामों में वृद्धि नहीं होगी.

 

उपभोक्ताओं को सितंबर 2012 और मार्च 2013 के बीच पांच सिलेंडर मिलेंगे और पहली अप्रैल 2013 के बाद वो सालाना नौ सिलेंडर ले सकेंगे.

 

सो. बी बी सी

हर मिनट के देने होंगे 1 रुपये ,महंगी होगी कॉल रेट

2286_mobile_jpg_1207771eदेश भर में फ्री रोमिंग लागू होने के बाद कॉल महंगी होना तय है। लिहाजा, एक बार फिर देश भर में कॉल दरें एक रुपया प्रति मिनट हो सकती हैं।

 

देश की कई प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों का कहना है कि अगर देश भर में रोमिंग खत्म होती है तो इसके चलते कॉल दरों में बढ़ोतरी होना तय है। कंपनियों का कहना है कि कॉलिंग की दरों को अगर देशव्यापी स्तर पर समान बनाने की बात आई, तो कॉल रेट एक रुपया प्रति मिनट हो सकता है।

कंपनियों का कहना है कि यह न्यूनतम बढ़ोतरी होगी। कॉल रेट इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 2013 में देश भर में रोमिंग मुफ्त हो जाएगी। केंद्र सरकार नई टेलीकॉम नीति 2012 के तहत इसका ऐलान कर चुकी है। वहीं, टेलीकॉम नियामक ट्राई ने दिसंबर 2012 में प्री-कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर दिया है।

इसके तहत सभी कंपनियों और अन्य हिस्सेदारों से उनके सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि, शुरुआती दौर में कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन, अगर नीति लागू होती है तो कंपनियों के सामने कॉल दरों में बढ़ोतरी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।

देश की एक प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रोमिंग समाप्त होने का फायदा तकरीबन 5-8 फीसदी ग्राहकों को होगा।

 

लेकिन, कंपनियों के राजस्व पर इसका नकारात्मक असर 8-10 फीसदी का होगा। अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में मोबाइल उद्योग को तकरीबन 13,500 करोड़ रुपये की आमदनी रोमिंग के जरिए होती है। ऐसे में कंपनियों को इतनी ही पूंजी कॉल रेट में बढ़ोतरी कर हासिल करनी होगी। उन्होंने बताया कि कॉलिंग की दरें देश भर में एक रुपया प्रति मिनट के स्तर पर स्थिर हो सकती हैं।

एक अन्य मोबाइल कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि मुफ्त रोमिंग लागू होने के बाद कॉल दरें एक रुपया प्रति मिनट से भी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन, बाद में प्रतिस्पर्धा के हिसाब से इनमें कमी भी आ सकती है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू ने बताया कि फ्री रोमिंग के लिए बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। हर सर्किल में स्पेक्ट्रम की कीमत अलग है। इसके अलावा, हर सर्किल में टैरिफ भी अलग हैं।

लिहाजा, फ्री रोमिंग को लागू करने से पहले इन सब मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। अगर फ्री रोमिंग लागू होती है तो इसका सीधा बोझ ग्राहकों पर ज्यादा कॉल रेट के रूप में पड़ेगा।

क्या होना है-

चालू वर्ष में देश भर में रोमिंग हो जाएगी मुफ्त

सरकार नई टेलीकॉम नीति के तहत कर चुकी है इसका ऐलान

 

 

कंपनियों का मत-

रोमिंग समाप्त होने का फायदा तकरीबन 5-8% ग्राहकों को होगा

लेकिन कंपनियों के राजस्व पर इसका नकारात्मक असर 8-10 फीसदी का होगा

 

हो जाइए तैयार सस्ते इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए

6994_intनई दिल्ली: वित्त वर्ष 2013-14 के केंद्रीय बजट में ब्रॉडबैंड सेवाओं पर सर्विस टैक्स खत्म होने का ऐलान हो सकता है। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डॉट) के सूत्रों ने ‘ बताया कि मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेज दी गई है।

 

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय बजट में ब्रॉडबैंड सेवाओं पर सर्विस टैक्स खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2017 तक 17.5 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहकों का लक्ष्य तय किया है। लेकिन इंटरनेट सेवा महंगी पड़ने के चलते यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है। लिहाजा, इंटरनेट सेवाओं को किफायती बनाने के मकसद से सर्विस टैक्स खत्म करने की सिफारिश भेजी गई है।

सूत्रों ने बताया कि इस सिफारिश को मंजूर किए जाने की उम्मीद है। वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से टेलीकॉम उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से भी वित्त मंत्रालय को कई सिफारिशें भेजी गई हैं। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में रिसर्च पर किए जाने वाले कुल खर्च का 200 फीसदी कर योग्य आय से घटाया जाता है। डॉट ने सिफारिश की है कि इस सीमा को बढ़ाकर 300 फीसदी किया जाए जिससे कि देश में रिसर्च को तेजी के साथ बढ़ावा मिले।

फिलहाल भारत में रिसर्च पर दुनिया भर के मुकाबले बेहद कम खर्च किया जाता है। लिहाजा, बजट में अगर यह प्रावधान होता है तो इससे घरेलू स्तर पर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, आयातित टेलीकॉम उपकरणों पर एक्साइज ड्यूटी को डेफेर्ड पेमेंट के तौर पर देने के प्रावधान की भी मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि टेलीकॉम उपकरणों के आयात पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (जो सीवीडी के तौर पर लगती है) को पांच वर्षो के दौरान ब्याज मुक्त किस्तों के तौर पर देने की छूट दी जाए।

बात बढ़ी आगे-

मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है सिफारिश

 

और क्या सिफारिश-

डॉट की तरफ से टेलीकॉम उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से भी वित्त मंत्रालय को भेजी गई हैं कई सिफारिशे

 

राहत कैसे संभव-

मंत्रालय ने 2017 तक 17.5 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहकों का लक्ष्य किया है तय लेकिन इंटरनेट सेवा महंगी पड़ने के चलते यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल

नए टेलीकॉम लाइसेंसों पर गाइडलाइंस अगले माह-

 

सरकार नए टेलीकॉम लाइसेंसों के बारे में अगले महीने दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। यह जानकारी दूरसंचार सचिव आर.चंद्रशेखर ने यहां दी। उन्होंने यहां आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत मे अलग से बताया, ‘हम फरवरी महीने में यूनीफायड लाइसेंस पर गाइडलाइंस जारी किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं इसके बाद वर्तमान टेलीकॉम लाइसेंस से यूनीफायड लाइसेंस में माइग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए।’

 

दूरसंचार विभाग द्वारा इससे पहले जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह कहा गया था कि यूनीफायड लाइसेंस पाने वाली कंपनियां अपने मौजूदा लाइसेंस के तहत दी जा रही सेवाएं मुहैया कराने के साथ-साथ स्पेक्ट्रम वगैरह को दूसरी फर्मो के साथ साझा भी कर सकेंगी।

LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए आ गई सबसे बड़ी खुशखबरी!

3339_cb24_lpg_cylinders_1022738fआपने जिस वितरक या डीलर से रसोई गैस का कनेक्शन लिया है वह अगर आपको परेशान कर रहा है या उसकी सेवाएं आपके मन मुताबिक नहीं है या किसी अन्य वजह से आप परेशान हैं तो कतई चिंतित न हों। दरअसल, वह दिन आ गया है कि आप अपने एलपीजी डीलर को बाय-बाय बोल सकते हैं। सरकार ने एलपीजी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टेबिलिटी की योजना शुरू कर दी है जिससे अब वाकई ऐसा हो सकता है।

योजना की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई है। वर्ष 2013-14 के दौरान देश के कम से कम 25 जिलों में इसका विस्तार हो जाएगा। बाद में इसे देश भर में फैलाने की योजना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरह्रश्वपा मोइली ने इस योजना की शुरुआत करते हुए बताया कि चंडीगढ़ में शुक्रवार से यह योजना शुरू हो गई है। अन्य जिलों के नामों की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने बताया कि आधार कार्ड पर आधारित डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम जिन 51 जिलों में शुरू हो रही है, उनमें से ही 25 जिलों को छांटा जाएगा। वहां अगले वित्त वर्ष के दौरान यह योजना शुरू कर दी जाएगी। बाद में इसका दायरा पूरे देश में फैलाया जाएगा।

हर जिले के किसी इलाके में दो या तीन डीलरों का एक पूल या क्लस्टर तैयार किया जाएगा। यदि किसी ग्राहक को किसी वितरक से दिक्कत है तो वह क्लस्टर के किसी अन्य वितरक के पास अपना कनेक्शन ट्रांसफर करवा सकेगा। हालांकि अभी ट्रांसफर सिर्फ उसी कंपनी के वितरकों के बीच हो सकेगा जिसका कनेक्शन आपने ले रखा है। दूसरी कंपनी के वितरकों के बीच भी कनेक्शन ट्रांसफर हो सके, इसके लिए भी विकल्प की तलाश की जा रही है।

फिलहाल कुछ वैधानिक कारणों की वजह से ऐसा संभव नहीं है। मतलब यह है फिलहाल केवल एलपीजी डीलर को बदला जा सकता है, पेट्रोलियम कंपनी को नहीं। इसी दौरान मोइली ने इंटरनेट पर आधारित ‘लक्ष्य’ योजना की भी शुरुआत की जिसमें ग्राहक इंटरनेट या मोबाइल से ही गैस रिफिल की बुकिंग कर सकते हैं।

यही नहीं, बुकिंग के बाद ग्राहक सिलेंडर की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे कि कब उन्हें डिलीवरी मिलेगी। इंटरनेट पर ही अब नए कनेक्शन के लिए भी नंबर लगाया जाएगा। नंबर लगाते वक्त कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। जब उनका नंबर आ जाएगा, तब मेल पर सूचना आएगी कि अमुक वितरक के पास जाकर कनेक्शन लें। उसी वक्त जरूरी डाक्यूमेंट्स भी जमा किए जाएंगे। इससे ग्राहकों को बार-बार गैस एजेंसी का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

 

यह कैसे संभव-

 

हर जिले के किसी भी इलाके में दो या तीन गैस डीलरों का एक पूल तैयार किया जाएगा

यदि किसी ग्राहक को किसी डीलर से दिक्कत है तो वह इस पूल के दूसरे वितरक के पास कनेक्शन ट्रांसफर करवा सकेगा

अभी ट्रांसफर सिर्फ उसी कंपनी के वितरकों के बीच हो सकेगा जिसका कनेक्शन ले रखा है

दूसरी कंपनी के वितरकों के बीच भी कनेक्शन ट्रांसफर हो सके, इसके लिए तलाशा जा रहा विकल्प

पारदर्शी सिस्टम-

 

नए गैस कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन

इंटरनेट पर आधारित ‘लक्ष्य’ योजना की भी शुरुआत

इसमें ग्राहक इंटरनेट या मोबाइल से ही कर सकते हैं गैस रिफिल की बुकिंग

रेखा की खूबसूरती को कैद करने वाला सड़क पर!

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rekah-sl-9-10-2012फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और इसकी चकाचौध की आदत पड़ जाने के बाद जब अचानक से ये रौशनी आंखों पर पड़ना बंद हो जाती है तो इंसान किस तरह अंधेरो में खो जाता है इसका एक जीता जागता उदाहरण हैं बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर और एक्ट्रेस अंतरा माली के पिता जगदीश माली। जगदीश माली जो की बॉलीवुड की दिवा एक्ट्रेस रेखा की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए काफी मशहूर थे हाल ही में वर्सोवा की सड़क के किनारे बहुत ही बुरी हालत में नज़र आए और इनकी मदद को आगे आईं मॉडल एक्ट्रेस मिंक ब्रार। मिंक ब्रार हाल ही में वर्सोवा की सड़क के किनारे बैठे भिखारियों को कंबल दान कर रही थीं। कंबल बांटते वक्त उनकी नज़र अचानक ही एक भिखारी पर पड़ी और मिंक ब्रार तुरंत ही उन्हें पहचान गयीं। ये भिखारी और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस फॉटोग्राफर जगदीश माली थे। मिंक के अलावा कोई और होता तो शायद ऐसी हालत में उन्हें पहचान भी नहीं पाता। मिंक ने अपने भाई के साथ जब उनसे कुछ पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उनकी हालत को देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि वो काफी परेशान और अकेलेपन से दुखी हैं। मिंक ने उनसे पूछा कि उन्हें कहां जाना है तो उन्होंने कहा कि अपने स्टूडियो जबकि वो अपना स्टूडियो कब का बेच चुके हैं। जगदीश माली की बेटी अंतरा माली इस वक्त अपने पति जो कि एक जर्नलिस्ट हैं के साथ साउथ मुंबई में रह रही हैं। उन्हें जब फोन करके बोला गया तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वो काफी व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें हाल ही में बेबी हुआ है। ज्ञात हो कि अंतरा माली जो कि बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं अपनी मां के साथ माहिम में रहती थीं और जगदीश माली अकेले आरम नगर में रहते हैं। मिंक ने आखिरकार सलमान खान को इस बारे में फोन करके बताया तो सलमान ने तुरंत ही उन्हें घर लाने के लिए कार भेजी और साथ में कुछ लोगों को भी भेजा मदद के लिए।

 

 

किरोडी अचानक उदयपुर पहुंचे, आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया

पुलिस का खुफिया तंत्र हुआ फेल

उदयपुर, पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र को धत्ता बताते हुए दौसा सांसद किरोडीलाल मीणा ने बुधवार दोपहर पूरी रणनीति के साथ एक हजार आदिवासियों के साथ रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया व 42 सूत्री आदिवासी समस्या मांगों का ज्ञापन दिया।

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पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सांसद किरोडीलाल मीणा बुधवार सुबह ट्रेन से उदयपुर पहुंचे ओर आरटीडीसी में मौजुद सीआईडी और पुलिस कर्मियों को धत्ता बताते हुए कार्यकर्ताओं के साथ निकल गये और शहर में अलग-अलग जगह इकट्ठा ग्रामीणों को लेकर टाउनहाल पहुंच गये घंटे भर में ही टाउनहाल में एक हजार करीब ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ओर रैली के रूप में ढोल नंगाडे बजाते हुए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए देहलीगेट,कोर्ट चोराहा, चेटक होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे जहां जिद ओर बहस के बाद संभागीय आयुक्त को धरना स्थल पर बुलाया और 42 सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन दिया।

किरोडी ने कहा कि संभाग में आदिवासी कई समस्याओं से जुझ रहे है। जिसके बारे में ना सरकार सोच रही है न ही उदयपुर विधायक गुलाब चंद कटारिया को इन ग्रामीण गरीब जनता की चिंता है।

किरोडी ने कटारिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हे तो बस मुख्यमंत्री बनने की लालसा है और उसी का सपना संजो वह अपनी जनजागरण यात्रा निकाल रहे है।

किरोडी ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर करीब घंटा भर तक आयुक्त से आदिवासियों की समस्या पर वार्ता करी और ज्ञापन सौपा।

ख़ुफ़िया तंत्र फेल : किरोडी की रैली और धरना को लेकर उदयपुर का ख़ुफ़िया तंत्र पूरी तरह फेल हो गया। धरना होने के पहले तक सीआइडी इधर उधर प्रोग्राम के संदर्भ में पूछते नजर आए। आरटीडीसी से किरोडी मीणा सहित उनके कार्यकर्ता अचानक गायब हो गये जिनको पुलिस और सीआईडी वाले ढुंढते ही रहे। ख़ुफ़िया तंत्र व पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि हजार उपर से ज्यादा संख्या में आदिवासी एकत्र हो टाउनहाल में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच सभी आदिवासी एकत्र हो गये। पुलिस अधिकारी बस इधर उधर दौडते रहे और किरोडी अपने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ संभागीय आयुक्त कार्यालय चले गये।

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‘‘झिलमिल-‘2 013‘ का आगाज

उदयपुर। विद्या भवन रुरल इन्स्टीट्यूट के सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘‘झिलमिल-२०१३‘‘ का आगाज मेहंदी एंव रंगोली प्रतियोगिताओं से हुआ। इन प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने बडे उत्साह से भाग लेते हुए अपनी कलात्मक अभिरुचि का प्रदर्शन किया। रंगोली प्रतियोगिता में ०९ एवं मेहंदी प्रतियोगिता में १२ टीमों ने भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट की शिल्पा टांक एवं सरिता टांक प्रथम, सोनिका नागदा एवं वैशाली शर्मा द्वितीय तथा एम.जी. कॉलेज की पूजा सिंधल एवं फर्जना बानू तृतीय रहे। मेहंदी प्रतियोगिता में अंकिता जैन प्रथम, पायल चाण्डक द्वितीय एवं दिव्या तंवर तृतीय रही। लवीना अग्रवाल एवं ओस अग्रवाल मेहंदी प्रतियागिता तथा गरीमा बोकाडिया एवं जाग्रती देवडा रंगोली प्रतियोगिता के निर्णायक थे। १७ जनवरी को झिलमिल-२०१३ के अन्तर्गत एकल गान, एकल नृत्य, समूह गान, समूह नृत्य एवं विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन होगा।