उदयपुर , पूर्व में निरस्त किए जा चुके ठोकर चौराहे पर ओवर ब्रिज की एक बार फिर उम्मीद जाग गई है। जिला प्रशासन ने इसमें गंभीरता दिखाई है तथा यूआईटी से इसका प्रस्ताव मांगा है। निर्माण की संभावना पर प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यूआईटी ने शहर के व्यस्ततम ठोकर चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित किया था। इसके लिए काफी कार्रवाई होने के बाद पिछले साल जून माह में उदयपुर दौरे पर आए स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव जीएस संधू ने ओवर ब्रिज के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। इसके बाद यूआईटी में ठोकर पर ओवर ब्रिज की फाइल बंद हो चुकी थी लेकिन शहर की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर विकास एस. भाले ने इसमें गंभीरता दिखाई है तथा ठोकर पर ओवर ब्रिज का प्रस्ताव यूआईटी से मांगा है।पहले अध्ययन होगा योजना का प्रशासनिक अधिकारियो के अनुसार यूआईटी से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पहले उसका अध्ययन किया जाएगा। ओवर ब्रिज की संभावना बनने पर इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अगर राज्य सरकार से स्वीकृति मिलती है तो एक और महत्वपूर्ण ओवर ब्रिज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। बताया जाता है कि कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने के बाद यूआईटी अधिकारियों द्वारा इसकी फाइल तैयार किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले कुछ दिनों में ही जिला प्रशासन को प्रस्ताव मिल जाएगा। अवाप्ति की कार्रवाई कर चुकी है यूआईटी ठोकर पर ओवर ब्रिज के लिए यूआईटी की बड़ी कोशिशों के बाद ब्रिज के बीच में आने वाली जमीनों की अवाप्ति की स्वीकृति मिली थी। दरअसल जब ठोकर चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की योजना बनाई गई थी, तब इसका चौराहे के व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया था। यूआईटी द्वारा बावजूद इसके योजना पर अटल रहते हुए राज्य सरकार से अवाप्ति की कार्रवाई की गई थी। यूआईटी की अवाप्ति की कार्रवाई भी अंतिम चरण में थी। इसी बीच योजना निरस्त कर दी गई थी। व्यस्ततम चौराहा है ठोकर ठोकर चौराहा भी शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। ठोकर चौराहा उदयपुर चित्तौड़ नीमच का मुख्य मार्ग होने के साथ ही मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया के अलावा आयड़ क्षेत्र व दो प्रमुख यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाडिय़ा यूनिवर्सिटी,महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का लिंक चौराहा है। इसके चलते चौराहे पर दिनभर यातायात का दबाव बना रहता है।

उदयपुर. नगर परिषद उदयपुर को नगर निगम बनाने की घोषणा का आदेश सोमवार को जयपुर से उदयपुर पहुंच गया। निगम के आयुक्त सत्यनारायण आचार्य ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश सोमवार को उन्हें मिल गया।

आयुक्त ने बताया कि लिखित आदेश आते ही परिषद ने निगम के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। अब जो भी कागजी कार्यवाही होगी वह भी निगम के रूप में होगी। सभी शाखाओं को निर्देश दे दिए गए है कि उनके यहां से जो भी पत्राचार हो उस पर निगम लिखा जाए।

गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में उदयपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। उदयपुर के लोग लंबे समय से नगर परिषद को निगम बनाने की मांग कर रहे थे।

निगम का दर्जा मिलने से अब विकास की गति और तेज हो सकेगी। केंद्र की योजनाओं का शहर को लाभ मिल सकेगा। निगम में आवश्यक स्टाफ की भी नियुक्ति होने से जनता से जुड़े काम और तेजी से हो सकेंगे।

उदयपुर, गर्मी के मोसम ने जेसे ही दस्तक वेसे ही शहर की मुख्य झीले फतहसागर और पिछोला पर शाम होते शहर वासियों की भीड़ लग्न शुरू हो गयी है और वही दूसरी और शहर की इस खुबसूरत झीलों का जल स्तर पांच फिट तक उतर चुका है ।

गर्मी के मोसम के शुरू होते ही शाम होते ही फतह सागर और पिछोला के किनारे शहर वासी परिवार सहित सुकून के दो पल गुजारने के लिए आजाते हे । गर्मी में सुकून देने वाली इन झीलों के प्रति झील प्रेमियों की चिंता भी बढ जाती है कि गर्मी बढऩे के साथ ही झीलों के जल स्तर में तेजी से गिरावट की संभावना है।

पिछले सालों की तरह इस वर्ष भी अच्छी बारिश के बाद आसपास के तालाबों व झीलों के साथ ही शहर के बीच स्थित प्रमुख झील फतह सागर व पीछाला भी लबालब भर गई थी। बारिश के बाद सर्दी के मौसम में भी झीलें लबालब ही भरी रही लेकिन अब गर्मी की दस्तक के साथ ही झीलों का जल स्तर तेजी से घट रहा है। फतह सागर व पीछोला का जल स्तर सवा पांच फीट तक घट चुका है।किनारे खुलने लगे बारिश के दिनों फतह सागर का पानी सड़क को छू रहा था। झीलों को जल स्तर पांच फीट तक नीचे जाने से झील खाली खाली लगने लगी है। झील पेटे के किनारे की जमीन भी उघडऩे लगी है। बहरहाल अभी फतह सागर व पीछोला दोनों ही झीलों में पर्याप्त मात्रा में पानी भरा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार झीलों में इतना पानी है कि अगली बारिश तक शहर की पेजयल आपूर्ति भी निर्बाध रूप से होती रहेगी तथा झीलों रीती भी नहीं होगी, हालांकि जल स्तर में कमी जरूर आएगी।वैसे झीलों का जल स्तर भले ही घटा हो लेकिन इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। झीलों का दृष्य हमेशा मनोहारी बना रहता है। इन दिनों यूआईटी ने फतह सागर में फ्लोटिंग फव्वारें व आउटलेट के समीप मोती मगरी की पहाड़ी पर बनाए गए झरने को भी चालू कर रखा है। इससे झील की खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं।

बढ़ रही है पर्यटकों की तादाद : गर्मी के दिन शुरू होते ही शहर में देशी विदेशी पर्यटकों की तादाद में भी बढौतरी हुई है। रोजाना बड़ी तादाद में सड़क, रेल व वायु मार्ग से पर्यटक झीलों की नगरी में पहुंच रहे हैं। झीलों के आसपास दिनभर व खासकर सुबह शाम देशी विदेशी पर्यटकों की खासी तादाद देखी जा सकती है।झीलों की सफाई पर ध्यान नहीं जल स्तर घटने और गर्मी बढऩे के साथ ही झीलों में प्रदूषण व गंदगी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। फतह सागर व पीछाला झील के किनारों पर फैली जलीय घास, गंदगी व कचरे का साम्राज्य फैला हुआ है। नगर परिषद ने हालांकि कहने को झीलों की सफाई के लिए ४० कर्मचारी ठेका पद्दति पर लगा रखे हैं बावजूद इसके झीलें पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं दिख रही है।

उदयपुर , ७ अप्रेल से शुरू होने वाली सरकारी अस्पताल में निशुल्क जांच की सुविधा की तय्यरियाँ महाराणा भूपाल चिकित्सालय में जोरों पर चल रही है तथा आज से इस योजना की रिहर्सल की जायेगी ।

राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में विभिन्न जांचे निःशुल्क करने जा रही है और यहाँ योजना अप्रेल के पहले सप्ताह में विधिवत शुरू हो जाएगी ७ अप्रैल से प्रदेश के साथ ही उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज, शहर के सैटेलाइट अस्पताल के आलावा संभाग के सभी सरकारी अस्पताल में शुरू हो जाएगी । आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन, एमबी अस्पताल प्रशासन के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकारियों के एम् बी अस्पताल व् सेटेलाईट की प्रयोगशालाओं में लगातार दौरे जारी है तथा आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में शहर व जिले के जिन अस्पतालों में योजना शुरू होना है, वहां पर १ अप्रैल को रिहर्सल की जाएगी।

इन्ही तय्यारियों का जायजा लेने के लिए चिकित्सा विभाग के प्रभारी सचिव राजेन्द्र वर्मा भी उदयपुर पहुच गए है तथा एक अप्रेल से होने वाली निशुल्क जांच की रिहर्सल का वे जगह जगह जा कर जायजा लेंगे तथा दिशा निर्देश देगे व् आने वाली समस्याओं का समाधान निकालेगे । अभी हालाँकि जनरल अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या तकनिकी स्टाफ की आरही है वेसे सरकार ने ठेका पद्धति से सटाफ रखने की अनुमति दी है तथा अस्पताल प्रशासनों ने स्टॉफ रखा भी है लेकिन अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की तादाद को देखते हुए स्टॉफ कम पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार निशुल्क योजना शुरू होने पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद और अधिक बढ़ेगी। ऐसे में तकनीकी स्टॉफ की ज्यादा संख्या में आवश्यकता होगी।

बताया जाता है कि ३ अप्रैल को राज्य के मुख्य सचिव व योजना के प्रभारी आला अफसर स्थानीय प्रशासनिक व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से विडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे।

अभी कितनी तरह की जांच की जाएगी इसका खुलासा ७ अप्रेल तक ही होगा सूत्रों के अनुसार खून पेशाब की सभी तरह की जांच से रिहर्सल शुरू की जाएगी ।