लंबे समय से बजरी खनन पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को बजरी खनन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। खनन की यह छूट फरवरी, 2014 तक 82 लीज धारकों को दी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर फाइल खनिज विभाग को भेज दी है। अब फाइल खनिज विभाग के निदेशक के पास जाएगी। यहां से संबंधित अधिकारियों के पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद लीज धारकों से एग्रीमेंट किया जाएगा, तब जाकर बजरी खनन शुरू हो पाएगा।
खनिज विभाग के निदेशक डी.एस. मारू ने बताया कि इस प्रक्रिया में 4-5 दिन लग जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में मंगलवार-बुधवार से बजरी खनन फिर से शुरू हो सकता है। बजरी खनन पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद करीब 2 माह से रोक लगी हुई है। इस पर खनिज विभाग और ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वैलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
