उदयपुर। घरेलू गैस के सभी उपभोक्ता अगर आधार नंबर से लिंक हो जाते हैं तो तेल कंपनियों को को केवल उदयपुर शहर में 10 लाख रुपए प्रतिदिन का फायदा होगा। साथ ही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर पूर्णतया अंकुश लग जाएगा।
तेल कंपनियों के सर्वे के अनुसार अकेले उदयपुर में प्रतिदिन करीब तीन हज़ार से अधिक सिलेंडर की खपत व्यावसायिक उपयोग में होती है, जो कालाबाजारी के जरिए यहां तक पहुचती हैं। तेल कंपनियों और गैस वितरकों का ध्यान अब सभी उपभोक्ताओं को बैंक अकाउंट में आधार नंबर से जोडऩे पर है। गैस वितरक भी उपभोक्ताओं पर इसीलिए दबाव बना रहे हैं।
असल में जिले में घरेलू गैस का उपयोग करने वाले करीब 40 फीसदी उपभोक्ता अब तक बैंक और गैस वितरक को अपने आधार नंबर उपलब्ध करा चुके हैं। जिले के करीब 2.82 लाख उपभोक्ताओं में से इस सप्ताह 1.30 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हो जाएंगे, जिनके सिलेंडर की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी।
कालाबाजारी पर अंकुश : इससे फर्जी कनेक्शन या किसी अन्य के नाम का कनेक्शन उपयोग में ले रहे लोगों पर पाबंदी लग जाएगी। एक नाम पर एक से अधिक कनेक्शन वाले या फर्जी नामों से कनेक्शन ले चुके उपभोक्ताओं पर भी अंकुश लगेगा। आधार नम्बर से लिंक होने पर सिलेंडर कोई भी ले, लेकिन सब्सिडी कनेक्शनधारी उपभोक्ता के खाते में ही जाएगी।
रोजाना हो रहा नुकसान : रसोई गैस डीलर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता गोविंद गर्ग ने बताया कि कालाबाजारी के कारण सबसे अधिक नुकसान सीधा तेल कंपनियों को ही हो रहा है। मौजूदा समय में घरेलू गैस सिलेंडर की दर 397 रुपए है। बिना सब्सिडी का सिलेंडर 709 रुपए की दर पर उपलब्ध है। जिस उपभोक्ता ने आधार नंबर उपलब्ध करा दिया है, उसे सिलेंडर 709 रुपए में ही मिलेगा लेकिन उसके बैंक खाते में 312 रुपए सब्सिडी के सीधे जमा हो जाएंगे। इस लिहाज से उसे सिलेंडर मौजूदा दर पर ही मिलेगा। बताया गया है कि तीन हज़ार सिलेंडर की कालाबाजारी होती है तो रोजाना तेल कंपनियों को 10 लाख से अधिक का रुपए का घाटा होता है।

Udaipur.पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शादीशुदा उन कैदियों को जेल में यौन संबंध बनाने की अनुमति दी है जो अपनी संतान उत्पत्ति के लिए इच्छुक हैं।

कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा कि दोष सिद्ध कैदियों और सजायाफ्ता जोड़ों को संतान उत्पत्ति का मौलिक अधिकार है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटियाला के सेंट्रल जेल में बंद जसवीर सिंह और सोनिया की याचिका पर यह आदेश दिया। एक निचली अदालत ने उन दोनों को होशियारपुर के एक धनी परिवार के किशोर की हत्या और फिरौती के आरोप में मौत की सजा दी है।

याचिका में की थी यह अपील
जसवीर सिंह और सोनिया ने अपनी याचिका में कोर्ट से संतान उत्पत्ति के लिए जेल में साथ रहने की अनुमति देने की मांग की थी। साथ ही जेल प्रशासन को इसके लिए प्रबंध करने का आदेश देने की भी अपील की थी।

जसवीर ने कहा था कि वह अपने मां-बाप की इकलौती संतान है। उसकी शादी के 8 महीने के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कहा कि उसकी यह मांग उसके इंद्रीय सुख के लिए नहीं बल्कि संतान उत्पत्ति के लिए है।

समिति गठन का आदेश
कोर्ट ने दोनों के अपराध को देखते हुए इस याचिका पर सुनवाई से एक बार तो इनकार कर दिया लेकिन इस याचिका में समाहित जनहित के बडे पहलू पर को ध्यान में रखा। जज ने कहा कि जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के तहत सजा प्राप्त कै दियों को संतान उत्पत्ति का अधिकार एक विकल्प है।

कोर्ट ने कहा कि समाज में समलैंगिकों के अधिकारों या थर्ड जेंडर पर चर्चा हो रही है। ऎसे मेे जेल में बंद कै दियों के संतान उत्पत्ति के अधिकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत कैदियों के इन अधिकारों को व्यवस्थित करना चाहिए तथा यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जेल सुधार समिति का गठन करने का आदेश दिया। समिति जेलों में कै दियों के संतान उत्पत्ति के अधिकार के लिए व्यवस्था पर एक योजना बनाएगी। वह यह भी तय करेगी कि यह किन कैदियों के लिए होगा और क्या श्रेणियां होंगी।

इस समिति में समाजशास्त्री को भी शामिल किया जाएगा। समिति को जेलों का भ्रमण कर एक साल के अंदर अपने प्रस्ताव देने हैं।