बिगड़ रहा है शहर का स्वरूप, सड़कों तक पसर रही हैं दुकानें, बाधित होता है यातायात
उदयपुर। शहर में कई वर्षों से अनेक मौकों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए, लेकिन इन सबका असर ज्यादा नहीं रहा। कभी पुलिस महकमे की ओर से पहल की गई, तो कभी नगरपरिषद की ओर से। विशेष बात यह रही कि जिन अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाने को लेकर पहल की, वह कुछ ही दिनों के बाद ही चुप हो गए। समस्या जस की तस है। इससे शहर का स्वरूप तो बिगड़ ही रहा है, वहीं बाजारों में भी यातायात व्यवस्था बाधित होती जा रही है।
थोड़े दिन की चुस्ती
करीब सात माह पूर्व पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों ने शहर के बापूबाजार, अश्विनी बाजार, धानमंड़ी जैसे कई बाजारों में अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया, जो कुछ दिनों के बाद ही बंद हो गया। पुलिस विभाग की कुछ समय की कार्रवाई से आम जनता को सुकुन तो मिला लेकिन कुछ ही दिनों के बाद व्यापारियों ने सामान को बाहर निकाल कर सड़कों को फिर से छोटा कर दिया। अतिक्रमण हटाने की सर्वप्रथम जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन अधिकांश मौकों पर निगम की ओर से कभी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई गई। निगम ने कभी कार्रवाई की, तो कुछ ही समय के बाद फॉलो नहीं करने से बाजारों में एक बार फिर अतिक्रमण शुरू कर दिया।
खो गया सौंदर्यीकरण
शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण के सामने ऐसे सभी प्रयास बौने साबित हो रहे हैं। यहां तक कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करोड़ों रुपयों से बनाई नई सड़कें भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। दुकानें सड़कों तक पसर रही है और सड़कें सिकुड़ रही है।

तंग होती संक री गलियां
अतिक्रमण के चलते समूचे शहर में छोटे-बड़े बाजार संकरे हो रहे हैं। शहर की मालदास स्ट्रीट से लेकर हाथीपोल चौरहा, घंटाघर से मोची बजारा, सिंधी बाजार से मुखर्जी चौक व लखारा चौक से मंडी की नाल जैसे कई बाजारों के हाल खराब हो रहे हैं। व्यापारी सामान व वाहनों को रखकर अतिक्रमण के नाम पर मनमानी कर रहे हैं।
छह माह पूर्व हुई थी वार्ता
पुलिस विभाग ने बढ़ते अतिक्रमण को देखकर शहर के कई हिस्सों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया था। जिससे नाराज होकर मंडी के व्यापारियों ने रोष जताया था। व्यापारियों के रोष के चलते पुलिस विभाग व मंडी व्यापार मण्डल के बीच में एक समझौता तय हुआ है। जिसमें व्यापारी दुकानों से आगे लगभग दो फीट तक उनका सामान व दुकान के ऊपर शेड लगा सकेंगे, लेकिन फिर से इस समझौते को भूलकर दुकानों को बीच सड़क तक ले आए हैं।
यह एक आम समस्यां है। इसके लिए व्यापारियों को ही जागरूक होना होगा। नगर निगम व पुलिस विभाग यदि कोई अभियान चलाता है, तो हम उसमें भाग लेकर उसे पूर्ण रूप से सहयोग कर अतिक्रमण हटाएंगे।
-राजेद्र त्रिपाठी, ट्रैफिक डिप्टी
अतिक्रमण के लिए एक अलग से टीम का गठन किया है, जो कि रोजाना अतिक्रमण को हटाने का कार्य करती है। चुनाव के चलते अभी स्टॉफ की कमी होने से परेशान हो रही है। बाद में सबकुछ ठीक कर दिया जाएगा।
-हिम्मतङ्क्षसह बारहठ, आयुक्त नगर निगम

कई उपभोक्ता कर रहे कालाबाजारी

उदयपुर। साल के 12 सिलेंडर कुछ उपभोक्ताओं के लिए कमाई का साधन बन गया है, तो कुछ उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को साल के 12 सिलेंडर मिलने है। कई उपभोक्ता इस सुविधा का दुरूपयोग करते हुए महीने में तीन चार सिलेंडर उठा रहे हैं और उनको ऊंचे दामों में काला बाजारी कर रहे हैं। जब गैस एजेंसियों ने इस पर लगाम लगाई, तो जिन बड़े परिवारों को 15 से 20 दिनों में एक सिलेंडर की आवश्यकता है। उनको परेशानी उठानी पड़ रही है।

कैसे हो रहा है दुरूपयोग
कई उपभोक्ता के परिवार में दो या तीन लोग ही है या फिर उनके पास एक से अधिक कनेक्शन है, जो फर्जी जानकारी देकर ले रखे हैं। उनमें से कई उपभोक्ता मार्च से अब तक तीन तीन सिलेंडर उठा चुके हंै और वही लोग मार्केट में काला बाजारी का धंधा कर रहे हंै। जानकारी के अनुसार चांदपोल क्षेत्र के नागानगरी में एक व्यक्ति 1000 से 1200 रुपए लेकर भरा हुआ सिलेंडर देता है। उसके पास एक से अधिक कनेक्शन है। ऐसा ही एक परिवार सज्जन नगर में है, जो जरूरतमंदों को दो-तीन गुनी कीमत में सिलेंडर देता है। यह धंधा शहर में कई लोग कर रहे हैं। एजेंसियों के संचालकों का कहना है कि पिछले दो महीनों में कई उपभोक्ता चार-चार सिलेंडर ले जा चुके हैं, जिन्हें अगर मना किया जाए तो सरकारी आदेश का हवाला देते हैं।
एजेंसियों ने लगाई लगाम तो कई परिवार परेशान
जब इस तरह से 10 – 15 दिनों में एक ही उपभोक्ता बार-बार सिलेंडर उठा रहा है, तो एजेंसियों ने लगाम लगाई कि एक महीने में एक ही सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अब उन उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़े रही है, जिनके संयुक्त परिवार है, बड़े परिवार हैं, जिन्हें सही मानों में 15 दिन में एक सिलेंडर की आवश्यकता है, उन्हें भी अब एजेंसियों द्वारा मना किया जा रहा है। इसके पीछे गैस एजेंसी संचालक कंपनियों के आदेशों का हवाला दे रहे हैं। हालांकि आयल कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हम ऐसे लोगों को चिह्नित कर रहे हंै, जिन्हें आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह महीने में एक से अधिक गैस सिलेंडर उठा रहे हैं।

॥जिन लोगों को जरूरत नहीं है, वह लोग महीने में दो तीन सिलेंडर उठा कर बाजार में कालाबाज़ारी कर रहे हैं। यह सही है कि साल में कभी भी एक उपभोक्ता 12 सिलेंडर ले सकता हैं, लेकिन अगर इस तरह उपभोक्ता 10-15 दिनों में सिलेंडर ले जाएंगे, तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, जिससे जो जरूरतमंद उपभोक्ता परेशान होंगे। हम अपनी सभी एजेंसियों में ऐसे लोगों को चिह्नित कर रहे हैं, जो जरूरत नहीं होने के बावजूद एक महीने में एक से अधिक सिलेंडर ले रहे हैं और जिनके बड़े परिवार हैं, उन्हें भी चिह्नित कर रहे हैं जिन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक़ सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो कालबाजारी में लिप्त है, उन पर लगाम लगाई जाएगी।
-राकेश तिवारी, असिस्टेंट मैनेजर इंडियन आयल कॉर्पोरेशन, उदयपुर।

५० रुपए पहुंचा एक लीटर दूध का भाव
उदयपुर। इन दिनों दूध के भावों में उबाल आया हुआ है। आमतौर पर 30 से 35 रुपए प्रति लीटर के भाव से मिलने वाला दूध इन दिनों 35 से 40 रुपए में मिल रहा है। दो दिन पहले भाव 50 रुपए के आंकड़े को छू गया था। इस महीने की शुरुआत से ही दूध के भाव तेज होने लग गए हैं।
दूध के दामों में बढ़ोत्तरी के पीछे सावों को कारण माना जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से दूध के भाव 40 से 50 रुपए लीटर के आसपास बने हुए हैं। शहर में रोजाना करीब दो से ढाई लाख लीटर दूध की खपत हो रही है।
इसमें से 40 से 50 हजार लीटर उदयपुर सरस डेयरी, 20 से 30 हजार अमूल डेयरी और करीब एक लाख लीटर दूध की आवक सीधे तौर पर गांवों से आने वाले दूधवालों के हवाले हैं। शेष दूध अन्य माध्यमों से आ रहा है। 10 अप्रैल तक दूध के भाव 35 से 40 रुपए थे, जो अब ५० तक पहुंच गए हैं।

शुद्धता के नाम पर चोट
शहर में शुद्धता के नाम पर दूध बेचने में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। सड़क पर जगह-जगह ड्रम रखकर लोग डेयरी से 30 से 35 रुपए लीटर दूध खरीदकर शुद्धता के नाम पर उपभोक्ताओं से प्रति लीटर 50 रुपए वसूल रहे हैं, जबकि शुद्धता के दूध का मतलब सीधे पशु से दूध दुहकर बेचना है।

और यह बहाना
दूध विक्रेताओं का कहना है कि आवक काफी कम है, इसलिए भाव तेज हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो आम लोगों को दूध बेचने की बजाय शादी-समारोहों में सप्लाई कर रहे हैं और मनमाने दाम वसूल रहे हैं। जिला प्रशासन केवल सड़क पर बिक रहे दूध के नमूने लेकर उसकी जांच से ही अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेता है। भाव पर लगाम लगाने की किसी को फुर्सत नहीं है।

निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी
उदयपुर। शिक्षा के कानून के तहत अब निजी स्कूलों की बहानेबाजी पर शिकंजा कसता जा रहा है और प्रवेश देने व निशुल्क पाठ्य सामग्री देने में आनाकानी कर रहे स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। एक तरफ अभी हाल ही में उदयपुर जिले के 330 स्कूलों ने शिक्षा का अधिकारी (आरटीई) के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब इधर, हाईकोर्ट ने भी शिक्षा के कानून का सही ढंग से पालन नहीं होने पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब-तलब कर लिया है।
अदालत ने केंद्र सरकार के एचआरडी विभाग के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने यह अंतरिम आदेश प्रोफेसर राजीव गुप्ता व हैल्पिंग हैंड्स ग्रुप की जनहित याचिका पर दिया। जानकारी के अनुसार आरटीई कानून 2009 में बना और एक अप्रैल, 2010 से लागू हो गया, लेकिन प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों में इस कानून का पालन नहीं हो रहा।
प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा किए गए प्रवेश की जानकारी के लिए कोई कॉमन प्लेटफार्म नहीं है। सरकार ने निशुल्क शिक्षा के लिए 2011 में नियम बनाए थे, लेकिन नियमों में निशुल्क को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया है और स्कूलों में इस कानून के तहत दिए बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस कारण बच्चे बीच शैक्षणिक सत्र में ही स्कूल छोड़ देते हैं। राज्य के शिक्षा नियमों के अनुसार एक किमी की दूरी पर प्राइमरी स्कूल व दो किमी की दूरी पर मीडिल स्कूल का प्रावधान है, लेकिन इन प्रावधानों का पालन भी नहीं हो रहा। इसलिए प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों में आरटीई कानून के प्रावधानों का पालन करवाया जाए। इधर, मंगलवार को जिला शिक्षाधिकारियों की जिला कलेक्टर आशुतोष पेढणेकर के साथ हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने शिक्षा के कानून के तहत निजी स्कूलों द्वारा हो रही अनियमितताओं पर सख्त नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। क्योंकि जिले में 330 स्कूलों ने अभी तक आरटीई के तहत अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है, जिससे गरीब बच्चों के प्रवेश की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कलेक्टर ने जल्द ही कार्रवाई कर रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही थी। अन्यथा स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।