सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा | 2011 से 16 तक एमएलए लेड का एक हजार करोड़ रुपया जिला परिषदों के खातों में ही पड़ा रहा 

न्यूज़ पोस्ट. जनतासे जुड़े विकास कार्यों के लिए विधायकों को मिलने वाला फंड का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पा रहा। जो पैसा खर्च हो भी रहा है उसमें भी भारी गड़बड़ियां सामने रही हैं। मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई स्थानीय निकाय की वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2011 से मार्च 2016 तक एमएलए लेड की 21 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा सकी। मार्च 2016 के आखिर में एमएलए लेड में 1093 करोड़ रुपए जिला परिषद के खातों में अनुपयोगी पड़ी थी। सीएजी ने एमएलए लेड को लेकर पांच जिलों की सेंपल ऑडिट की। इसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजसमंद शामिल हैं। इन पांचों जिलों में 2011 से 2016 तक एमएलए लेड का कुल 23 प्रतिशत फंड ही इस्तेमाल किया जा सका 122 करोड़ रुपए जिला परिषदों के खातों में अनुपयोगी पड़े रहे। इसमें बांसवाड़ा में 26 करोड़, बीकानेर में 30 करोड़, डूंगरपुर में 20 करोड़, हनुमानगढ़ में 17 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए।

काम हुआ ही नहीं लाखों का भुगतान उठा लिया
बांसवाड़ा,बीकानेर राजसमंद में एमएलए लेड से करवाए गए कामों में भारी गड़बडिय़ां मिलीं। इसमें 28 लाख के भुगतान फर्जी पाए गए। जांच में पता चला कि जिन कामों का हवाला देते हुए यह भुगतान उठाया गया वह हुए ही नहीं। कई काम ऐसे किए गए जो एमएलए लेड में स्वीकृत ही नहीं थे। बांसवाड़ा राजसमंद में करीब 92 लाख रुपए सीमेंट की सड़कों के निर्माण के लिए खर्च किए गए। जांच में पता चला कि इनमें 20 लाख का फर्जी भुगतान किया गया।

न्यूज़ पोस्ट. रेलवे रोजाना अपने 10 लाख यात्रियों को चूना लगा रहा है। रेलवे ट्रेनों के अंदर खानपान की वस्तुओं पर राउंड ऑफ फॉर्मूला लगा कर प्रति यात्री 5 रुपए तक अतिरिक्त वसूल रहा है। खानपान की वस्तुओं का मूल्य 5 रुपए के गुणक यानि 5, 10, 15 20 के हिसाब से वसूला जा रहा है। दैनिक भास्कर में छापी खबर के अनुसार रेलवे ने टिकट बुकिंग के बाद अब ट्रेन में सफर के दौरान खानपान की वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर जो टैक्स पहले 8.66% था उसको बढ़ाकर 18% कर दिया और उसके बाद राउंडिंग ऑफ से दोहरी मार दे रही है। राउंडिंग ऑफ यह ऐसा खेल है, कि जिसमें अगर आपकी वस्तु 5 रु से 10 पैसे भी अधिक होती है तो ट्रेन में कैटरिंग कॉन्ट्रेक्टर आपसे सीधा 10 रुपए तक वसूलेगा। आरटीआई के जवाब में रेलवे ने राउंडिंग ऑफ फॉर्मूले के जरिए वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक वसूलने की बात को स्वीकार किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट सुजीत स्वामी ने रेलवे मंत्रालय से राउंडिंग ऑफ फॉर्मूले को लागू करने का कारण पूछा था। जवाब में रेलवे ने यह तर्क दिया कि यह बताना लोक सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। राजस्थान के सुजीत स्वामी ने रेल मंत्रालय से यह जानकारी आरटीआई में मांगी थी। जिसके बाद मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी। सुजीत ने बताया कि नोट बंदी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने से राउंडिंग ऑफ और दुकानदारों द्वारा खुल्ले पैसों की जगह टॉफी इत्यादि देने पर विरोध करने की अपील की थी।

यह है सर्कुलर : सर्कुलरमें 1 जुलाई के बाद से रेलवे ने वास्तविक मूल्य पर 18% जीएसटी और राउंडिंग ऑफ के नाम पर 19.6 से 53.8 फीसदी की वृद्वि की है। जैसे यदि आप जयपुर से मुंबई दुरंतो में सफर कर रहे हैं। इस दौरान अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं। तो 34 रुपए के ब्रेकफास्ट के लिए आपको 32.3 फीसदी यानि 45 रुपए चुकाने होंगे, जबकि 18 फीसदी जीएसटी के साथ यह कीमत सिर्फ 40.12 रुपए होती है।

न्यूज़ पोस्ट . सोहराबुद्दिन-तुलसी एनकाउंटर केस में मंगलवार को मुम्बई सेशन कोर्ट में रूटीन डेट पर ही सीबीआई ने जबरन ड्राफ्ट चार्ज देकर चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू करवा दी। जबकि इस तारीख पर मामले में आरोपी बनाए गए कुछ अधीनस्थ पुलिस कर्मी मौजूद भी नही थे तथा कुछ अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की हाई कोर्ट और ट्रॉयल कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग चल रही है। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरोध करने के बावजूद सीबीआई ने उनकी एक नही सुनी गई , चार्ज फ्रेम करवा दिया।
मंगलवार कोसोहराबुद्दिन-तुलसी एनकाउंटर केस में मुम्बई सेशन कोर्ट में तारीख थी। आरोपी बनाए गए कुछ अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को छोड़कर बाकी सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मी और अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। तभी अचानक से सीबीआई ने डरा-धमका कर मामले में बरी हो चुके रसूखदार बीजेपी नेता औऱ आईपीएस अधिकारियों के दबाव में कुछ पुलिस कर्मियों को जबरन ड्राफ्ट चार्ज पकड़ा दिया और कोर्ट को यह कह दिया कि ड्राफ्ट चार्ज सभी अभियुक्तों को दे दिया है और सभी ने स्वीकार कर लिए हैं ऐसे में चार्ज फ्रेम की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस पर
कोर्ट में मौजूद कुछ अधिनस्थ पुलिस कर्मी जिनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन्होंने चार्ज फ्रेम का विरोध किया और कोर्ट से प्रार्थना की कि उनके एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है इस पर कोर्ट ने उन्हें चार्ज फ्रेम की कार्रवाई से अलग रखकर बाकि आरोपी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के चार्ज फ्रेम कर दिए।

बिना चार्जशीट की कॉपी दिए कर दिए चार्ज फ्रेम, ट्रायल कोर्ट में याचिका लंबित
मामले में आरोपी बनाए कई अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की ट्रायल कोर्ट में ही याचिका पेंडिंग चल रही है। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में ट्रायल कोर्ट में याचिका लगाकर निवेदन किया था कि मामले की सी आई डी द्वारा पेश की गई 2 मुख्य चार्जशीट सहित कुल 5 चार्जशीट गुजराती भाषा मे है। इसकी अंग्रेजी/मराठी भाषा मे अनुवादित कॉपी उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। ये सभी याचिकाएं लंबित होने के बावजूद आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मियों को चार्जशीट की कॉपी दिए बगैर ही चार्ज फ्रेम कर दिए गए। इसके अलावा तत्कालीन इस्पेक्टर बाल कृष्ण चौबे और आईपीएस विपुल अग्रवाल की डिस्चार्ज एप्लीकेशन तो ट्रायल कोर्ट में ही पेंडिंग है।

वकील तक नहीं हैं -इन अधिनस्थ पुलिस कर्मियों के पास
कोर्ट में जिन अधिनस्थ पुलिस कर्मियों पर चार्ज फ्रेम किया गया उनके इतनी स्थिति भी नही है कि वे मुम्बई जैसे मंहगे शहर में रहकर एक वकील खड़ा कर ट्रायल कार्रवाई का सामना कर सकें। अधिकतर पुलिस कर्मियों के पास वकील भी नही है। सीबीआई ने डरा धमका कर रसूखदार नेता अफसरों के दबाव में चार्ज फ्रेम तो करवा दिए लेकिन बिना वकील के इस केस में ट्रायल लड़ना अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ नैसर्गिक न्याय के विपरीत होगा।

चार्ज शीट में नाम नही फिर भी हो गया चार्ज फ्रेम-
आकाओं को नुकसान न पहुँचे इसलिए सीबीआई ने उन दो कांस्टेबलो के भी चार्ज फ्रेम करवा दिए जिनक सीबीआईे चार्जशीट में नाम तक नही थे। मामले में बरी हो चुके आईपीएस राजकुमार पांड्यन के गनमैन संतराम और असिस्टेन्ट कांस्टेबल अजय परमार को सीबीआई ने चार्जशीट में आरोपी नही माना था और चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई चार्ज नही थे। लेकिन बरी हो चुके आकाओं को बचाने उनके दबाव में सीबीआई ने मंगलवार को हांथो हाँथ दोनों कांस्टेबलों को चार्जशीट के कुछ सेलेक्टेड डाक्यूमेंट्स दिए औऱ चार्ज फ्रेम करवा दिए। दोनों ने कोर्ट से प्रार्थना भी की कि उन्हें केस में सीबीआई ने चार्जशीट में आरोपित तक नही माना है। उन्हें ये तक नही पता है कि चार्जशीट में क्या क्या है। हाई कोर्ट में अभी अवकाश चल रहा है। उन्हें हाई कोर्ट जाने की मोहलत दी जाए।

इन्हें किया ट्रायल कार्रवाई से अलग
हाई कोर्ट में इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, एसआई हिमांशु सिंह, श्याम सिंह, डीएसपी आरके पटेल सहित बरी हो चुके आईपीएस डीजी बंजारा, राज कुमार पांड्यन और दिनेश एमएन, डीएसपी नरेंद्र अमीन की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है। अभी मामले में बरी नहीं हुए इन पुलिस कर्मियों ने कोर्ट से निवेदन किया कि उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। फिर भी चार्ज फ्रेम होता है तो हाई कोर्ट में पेंडिंग याचिका के कोई मायने नही राह जाएंगे लेकिन हाई कोर्ट से स्टे नही होने के कारण केवल विपुल अग्रवाल, आशीष पंडिया ,अब्दुल रहमान, बालकृष्ण चौबे की विभिन्न याचिका ट्रॉयल कोर्ट में लंबित होने एवं राजू जीरावला के अनुपस्थिति होने से इन्हें छोड़कर बाकी सभी आरोपीयो के विरूद्ध चार्ज फ्रेम कर दिए।
: जारी हुए गैर जमानती वारंट
आरोपी राजू जीरा वाला और आशीष पांड्यन आज कोर्ट में हाजिर नही हो सके तो इनके वकीलों ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया
इस पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र नामंजूर कर इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

12 साल से पेंडिंग, रासुखदारो के बरी होते ही हुए चार्ज फ्रेम
इस मामले में जब तक रसुखदार बीजेपी नेता और आईपीएस अफसर आरोपी थे तो 12 साल से किसी को चार्ज फ्रेम की याद नही आई। सीबीआई चार्जशीट
में सीबीआई ने तत्कालीन गुजरात के गृह राज्य मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, मार्बल व्यवसायी विमल पाटनी, गुजरात के तत्कालीन डीजीपी डीसी पांडे, वर्तमान डीजीपी गीता जौहरी, आंध्रा के आईजी सुब्रमण्यम, गुजरात के आईपीएस राजकुमार पंड्यन, ओपी माथुर, चूडाश्मा, राजस्थान आईपीएस दिनेश एमएन, गुजरात डीवायएसपी नरेन्द्र अमीन, अमित शाह की को-ऑपरेटिव बैंक के बिजनेस पार्टनर दो अन्य व्यवसायी अजय पटेल, यशपाल को मुख्य आरोपी और षड्यंत्र कारी माना था। अब जब ये सभी रसूखात आरोपी बरी हो गए है। इनके बरी होने से केस में अब न तो मोटिव बचा है और न ही षड्यंत्र।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों पर बने केस में मोटिव का होना आवश्यक है। इसके बावजूद सीबीआई ने अपने रसूखदार नेताओ और अफसरों को बचाने के लिए चार्ज फ्रेम करवा दिए।

जयपुर में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और एक पुलिस अधिकारी में जमकर कहासुनी हो गई। इस पर विधायक डोटासरा ने लताड़़ लगाते हुए पुलिस अधिकारी को एमएलए क्वार्टर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं इस अधिकारी को डोटसरा ने भाजपा का एजेंट तक बता डाला। आपको बता दे कि पुलिस अधिकारी नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी से मिलने गए थे, लेकिन इस दौरान डोटासरा से उनकी कहासुनी हो गई। विधायक गोविंद सिंह डोटसरा ने पुलिस अधिकारी को लताड़ लगाते हुए विधायक आवास से बाहर निकाल दिया। इधर काग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि डिप्टी योगेश गोयल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अध्यादेश के विरोध को रोकने का प्रयास किए जाने को लेकर विधानसभा तक आक्रोष रेली नहीं निकालने की बात कहने आए थे और इसी दौरान डटोसरा गुस्सा गए और कहासुनी षुरू हो गई। विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने एडिशनल डीसीपी योगेश गोयल फटकार कर आवास से बाहर निकाल दिया। इस दौरान फटकारते हुए डोटासरा ने कहा आप ऐसा क्यों हो रहे है सुबह से ही यहां तमाशा बना रहे है। हमें धमका रहे है। हम नहीं डरेंगे। बाहर निकलिए आप, गेट आउट। एमएलए के क्वार्टर से गेट आउट, आप बाहर निकलिए। आप एजेंट है बीजेपी के। बाहर चलिए। इतनी हिम्मत। सुबह से तमाशा बना रखा है आपने। हमें कैसे नहीं जाने दोगे। एक तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। ऊपर से हमें धमका रहे हो। ये सुबह से तानाशाही कर रहा है। किसने पॉवर दिया इसको। डूडी साहब हम सबकी मांग है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

https://youtu.be/MvGii2sTzSM

हजयात्रा 2018 में जाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे 70 साल से ज्यादा उम्र के प्रदेश में 500 बुजुर्ग जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज अदा करने से वंचित रह जाएंगे। अब तक उन्हें रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता और लॉटरी में शामिल किए बिना ही हज पर पर भेजा जाता है। जबकि नई हज नीति 2018-2022 में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार यह रिजर्व कैटेगरी खत्म कर दी जाएगी और बुजुर्गों को भी सामान्य हज आवेदकों की फेहरिस्त में शामिल किया जाएगा। नई हज नीति के ड्राफ्ट में लगातार चार साल से आवेदन कर रहे हैं लोगों की रिजर्व कैटेगरी भी खत्म करने की सिफारिश की गई, जिसमें करीब 2000 लोग इस बार आवेदन करने वाले हैं और हज की पूरी तैयारी करके बैठे हैं।
राजस्थान हज वेलफेयर सोसायटी ने इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और केंद्रीय हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी को पत्र लिखकर इस समस्या से आगाह किया है। सोसायटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि पत्रों में बताया गया है कि नई हज नीति में रिजर्व कैटेगरी खत्म करने की सिफारिशें मान ली गईं तो राजस्थान के करीब 2500 हज यात्री रिजर्व कैटेगरी से वंचित रहेंगे। फिर चाहे वे 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हों या लगातार चार साल से आवेदन करने वाले, उन्हें सामान्य श्रेणी में लॉटरी का इंतजार करना पड़ेगा।
देशमें 70 हजार प्रभावित
सोसायटीने पत्र में यह भी आगाह किया है कि रिजर्व कैटेगरी खत्म करने से जहां राजस्थान के 2500 हज आवेदक प्रभावित होंगे, वहीं पूरे देश में इन दोनों श्रेणियों में करीब 70 हजार लोग हज यात्रा करते हैं, वे भी इस फैसले से मायूस हाेंगे। गौरतलब है कि नई हज नीति में पहले इम्बार्केशन पाइंट 21 से घटाकर 9 कर दिए गए थे, जिनमें जयपुर से भी हज यात्रा की फ्लाइटें बंद करने की सिफारिश की गई थी। जबकि हज कमेटी, निजी संस्थाओं के दबाव के कारण जयपुर से हज फ्लाइटें यथावत रखने का फैसला लिया गया है।

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो एक तरह से सभी सांसदों-विधायकों, जजों और अफ़सरों को लगभग इम्युनिटी दे देगा. उनके ख़िलाफ़ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा. सीआरपीसी में संशोधन के इस बिल के बाद सरकार की मंज़ूरी के बिना इनके ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज नहीं कराया जा सकेगा. यही नहीं, जब तक एफआईआर नहीं होती, प्रेस में इसकी रिपोर्ट भी नहीं की जा सकेगी. ऐसे किसी मामले में किसी का नाम लेने पर दो साल की सज़ा भी हो सकती है.

राज्य में काम कर रहे अधिकारी राजे सरकार के इस अध्यादेश के बाद किसी भी संभावित कार्रवाई से इम्युन हो जाएंगे और इनके खिलाफ बिना अनुमति लिए कोई अदालती या पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

7 सिंतबर को जारी द क्रिमिनल लॉ (राजस्थान अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस 2017 में मीडिया को भी ऐसे किसी आरोप की रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं होगी जब तक कि संबंधित मामले में जांच के लिए मंजूरी नहीं दे दी जाती है।

इस बिल के अनुसार किसी जज या पब्लिक सर्वेंट की किसी कार्रवाई के खिलाफ, जो कि उसने अपनी ड्यूटी के दौरान की हो, आप कोर्ट के जरिए भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते. ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा.

अध्यादेश में अधिकारियों को 180 दिनों के लिए इम्युनिटी दी गई है। इसमें कहा गया है, ‘कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी सेवानिवृत्त या कामकाजी जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच का आदेश नहीं देगा।

अध्यादेश के जरिए आपराधिक संहिता 1973 को संशोधित किया जाएगा और इसके साथ ही नौकरशाहों से जुड़े किसी भी मामले, उनका नाम, पता, फोटो या पारिवारिक जानकारी छापने की अनुमित नहीं होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को दो सालों की सजा दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

मीडिया पर भी होगी सख्ती

इसके मुताबिक किसी जज या पब्लिक सर्वेंट की किसी कार्रवाई के खिलाफ, जो कि उसने अपनी ड्यूटी के दौरान की हो, आप कोर्ट के जरिए भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते. ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा. अगर सरकार ने इजाजत नहीं दी तो 180 दिनों के बाद किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. ऐसे ‘आरोपी’ का नाम तब तक मीडिया में नहीं आ सकता जब त‍क कि सरकार इसकी इजाजत ना दे दे. किसी अगर मंजूरी से पहले ऐसा हुआ तो 2 साल तक की सजा दी जा सकती है.