उदयपुर बार एसोसिएशन का चुनावी माहौल चरम पर है अध्यक्ष पद के तीनों दावेदार अपना पूरा दम खम लगा रहे है। इसी माहौल के चलते एसोसिएशन सभागारमें आमने-सामने कार्यक्रम के दौरान तीन अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपने चुनावी वादे किये और अधिवकताओंके सवालों के जवाब देते रहे।

आमने-सामने कार्यक्रम के दौरान पूरे समय नोन प्रेक्टिस वकीलों के बारे में अधिवकता सवाल पूछते रहे लेकिन तीनों उम्मीदवारों में से किसी ने संतोषपुर्वक जवाब नहीं दिया। अधिकतर अधिवक्ताओं का कहना है कि कई लॉ के स्टूडेंट को सनद मिल जाती है ओर वह बार एसोसिएशन के सदस्य बन जाते है लेकिन उनका वकालात से कोई लेना देना नहीं है वह अदालत मे निरन्तर प्रेक्टिस नहीं कर रहे है ऐसे सदस्यों को बार एसोसएिशन से हटाना चाहिए लेकिन अपने वोट बैंक के चलते किसी भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने यह नहीं कहा कि वे अपने अगले कार्यकाल में ऐसा करने का प्रयास करेंगें । वर्तमान अध्यक्ष भरत जोशी जो अभी इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए खडे हुए है। वह अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगते रहे और अगला मौके पर खरे उतरने के वादे करते रहे ओर पूर्व कार्यकाल मे बच गयी घोषणा जैसे वकीलों के चेम्बर, अधिवक्ताओं के लिए निवास आवंटन आदि को अपने अगले कार्य काल में पूरा करने के वादे किये। पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल करणपुरिया ने भी कहा कि वर्तमान मे चल रही गुटबाजी को खत्म किया जाएगा और वकीलों के चेम्बर हाईकोर्ट बेंच जैसी चुनावी घोषणाएं की। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारपर खडे मनीष श्रीमाली सबसे आगे रहे उन्होने वकीलों के आवास और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पर कहा कि अगर मुझे आप लोगों ने जीताया तो में जब तक यह दोनो मांगे पूरी नहीं होती वह अदालत में कदम नहीं रखेगें।

सवाल जवाब में जब एक अधिवक्ताओं ने चुनावी खर्चे पर सवाल उठाया तो हाल में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने हो हल्ला कर सभा सर्माप्त कर दी। उल्लेखनिय है कि बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान प्रत्याशी अपनी तरफ से रोज खाने पीने की पार्टी का आयोजन करते है।

जिला स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन से शुरू होगा समारोह

उदयपुर, वर्तमान राज्य सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल १३ दिसम्बर को पूर्ण होने जा रहा है इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होगा । जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया गुरूवार प्रात: १०.३० बजे सूचना केन्द्र में चार वर्षों की उपलब्धियों को दिग्दर्शित करती हुई विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर समारोह का शुभारंभ करेंगे।

जिला कलक्टर विकास एस. भाले ने बताया कि प्रदर्शनी के उद्घाटन के पश्चात मालविया उदयपुर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, फ्लेगशिप कार्यक्रमों की प्रगति पर आधारित पुस्तिका ‘‘उदयपुर जिला दर्शन’’ का लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात वे मीडिया प्रतिनिधियों से रू-ब-रू होकर जिले एवं प्रदेश में हुए विभिन्न विकास कार्यों एवं सरकार की उपलब्यिों की जानकारी देंगे।

उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के पश्चात मुख्य समारोह प्रात: ११ बजे भण्डारी दर्शक मण्डप में आयोजित होगा जिसे प्रभारी मंत्री मालविया मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करेंगे। समारोह में जिले भर से आए जन प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण भाग लेंगे। समारोह की अध्यक्षता उदयपुर सांसद रघुवीर सिंह मीणा करेंगे। समारोह में चित्तौडगढ सांसद डॉ.गिरिजा व्यास, संसदीय सचिव गजेन्द्र सिंह शक्तावत, राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष आर.डी. जावा, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष दिनेश तरवाडी, जिला प्रमुख श्रीमती मधु मेहता एवं २० सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष छगन लाल जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

विद्यार्थियों को लैपटॉप,साइकिल एवं स्वीकृति पत्र भी दिये जाएंगे : भण्डारी दर्शक मण्डप में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा ११ विद्यार्थियोंं को लैपटॉप, ११ छात्राओं को साइकिल, ११ विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के स्वीकृति पत्र तथा ११ श्रमिकों को साइकिल क्रय करने के लिए वॉउचर प्रदान किये जाएंगे।

यपुर, संभागीय आयुक्त डॉ. सुबोध अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक टी.सी. डामोर ने मंगलवार को नगर परिषद् परिसर में आयोजित किये जो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण किया एवं कार्यरत अधिकारियों से कहा कि वे इस शिविर में अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करें।

संभागीय आयुक्त ने परिषद् आयुक्त से कहा कि उन्हें नगर विकास प्रन्यास द्वारा हस्तान्तरित कॉलोनियों की पत्रावलियां यहां मंगाए और जो कार्य नगर विकास प्रन्यास द्वारा किया जाना संभव नहीं है वे कार्य वे स्वयं शिविर अवधि में निराकरण करें।

अब तक ४८ पट्टे वितरित : नगर परिषद् आयुक्त सत्यनारायण आचार्य ने इस अवसर पर बताया कि अभियान के तहत मुख्य चरण के शिविरों के दौरान २६४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से सोमवार तक अभियान में ४२ स्टेट ग्रांट एक्ट तथा ४ कच्ची बस्ती नियमन के पट्टे जारी किये। इसी तरह से खांचा भूमि के दो पट्टे भी दिये गये। इस अवधि में ४ लाख ५२ हजार लीज राशि, ९ लाख ३८ हजार ५९४ रुपये नगरीय विकास राशि का राजस्व वसूला गया है। इस दौरान ३३ लीज प्रमाण पत्र एवं २१ भवन मानचित्रों का अनुमोदन किया गया।

इस अवसर पर स्थानीय निकाय के उपनिदेशक दिनेश कोठारी ने शिविर में हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। नगर परिषद् सभापति श्रीमती रजनी डांगी, पार्षद खलील मोहम्मद, राज कुमारी मेनारिया, प्रेम सिंह शक्तावत आदि मौजूद थे।

उदयपुर.झीलों के आसपास निर्माण निषेध क्षेत्र में वर्ष 1965 से पहले से निर्मित पक्के मकान व खाली प्लॉटों के पट्टे दिए जाएंगे। ये पट्टे स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत दिए जाएंगे।

स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में नगर परिषद को मौखिक आदेश दिए हैं। परिषद ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से 25 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। इस काम को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।

एसटी व एससी को 1985 के पहले के मकानों को मिलेंगे पट्टे : विभागीय निर्देशों के मुताबिक निर्माण निषेध क्षेत्र में एसटी एससी वर्ग के 1985 से पहले बने मकानों व प्लॉटों के भी पट्टे दिए जाएंगे।

इस निर्णय से प्रभावित लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। इससे वे मकान निर्माण के लिए बैंक में ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

निर्माण स्वीकृति नहीं

उधर, परिषद ने खाली प्लॉटों के पट्टे देने का निर्णय किया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के तहत निर्माण स्वीकृति नहीं देने का भी निर्णय किया है।

नियमन व निर्माण स्वीकृति नहीं

‘झीलों के आसपास वर्ष 1965 (सामान्य वर्ग) व 1985 (एसटी / एससी) के पहले जिन लोगों के मकान बने हुए है उन लोगों को भी परिषद पट्टे देगी। रही बात कोर्ट के आदेश की तो हम सिर्फ पट्टा जारी कर रहे न कि किसी का नियमन कर रहे हैं। इसके अलावा किसी को नए निर्माण की स्वीकृति भी नहीं देंंगे। ‘