उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति जारी

वोल्केम का कार्यालय भी होगा ध्वस्त

उदयसागर के पेटे से हटेगी होटल

उदयपुर, झील निर्माण निषेध क्षेत्र में निर्माण तोडने के आदेश में हाईकोर्ट का फैसला आ गया जिसमें एचआरएच को फतह प्रकाश होटल, सिघंल के वाल्केम कार्यालय और उदयसागर स्थित वर्धा एंटरप्राइजेज की निर्माणाधीन होटला को दो महिने में तोडने के आदेश दिये है।

उल्लेखनिय है कि झील निर्माण निषेध क्षेत्र में हो रहे निर्माणों को लेकर झील हितेषी राजेन्द्र राजदान ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी जिसका फैसला आ गया है और उसमें एचआरएच द्वारा फतह प्रकाश होटल के बनाये गये ३० कमरों को पूर्ण तरीके से अवैध माना है। तथा उसको दो महिनों में तोडने के आदेश दिये है। स्वरूप सागर पर वाल्केम इण्डिया के कार्यालय में नव निर्माण को भी दो महिने में तोडने के आदेश दिये है।

हाईकोर्ट ने बडा फैसला लेते हुए उदयसागर झील मे अरबों रूपये का मैसर्स वर्धा एंटरप्राइजेज के पांच सितारा होटल प्रोजेक्टों को पूर्ण तरीके से अवैध माना है और यूआईटी व अन्य द्वारा दी गयी स्वीकृति को निरस्त करते हुए दो महिने मे तोडने के आदेश दिये है। तथा वर्धा गु्रप को १ करोड रूपये का जुर्माना भरने के आदेश दिये है जो कि इस निर्माण के दौरान जो पर्यावरण को नुकसान हुआ उसको विकसित करने में खर्च होगें। दो महिने के भीतर यह निर्माण तोडने व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करने के यदि इसके बाद नहीं तोडा जाता तो यह कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

झीलों को उदयपुर की लाईफ लाईन मानते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि झील अथवा आय$ड नदी में अब कचरा, प्लास्टिक या कोई भी अपशिष्ठ नहीं डाला जाये और प्रशासन को ताकीद की कि किसी भी मकान या हॉल का अपशिष्ठ झीलों में नहीं गिरे यदि ऐसा हो और कोई व्यक्ति कचरा फैकता हुआ पाया जाये तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।

हाईकोर्ट ने पिछोला और फतहसागर के आसपास की क्षेत्र को नो प्लास्टिक जोन घोषित कर दिया है और इसकी निगरानी के लिये नगर परिषद, यूआईटी को पाबंद किया है तथा फतहसागर के मुंबईया बाजार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां ऐसी किसी वस्तु की बिक्री ना हो जो प्लास्टिक से बनी है तथा ना ही प्लास्टिक की थैलियां प्रयोग में लाई जाये। हाईकोर्ट ने चित्रकुट नगर स्थित डम्पिंग यार्ड को तुरंत हटाने के निर्देश दिये।

अवैध निर्मार्णों के लिए अधिकारी दोषी: अतिक्रमण औरे अवैध निर्माण के लिये हाईकोर्ट में पूरी तरह से अधिकारियों को दोषी माना है कि उन्हीं की लापरवाही के चलते झीलों के आसपास अवैध निर्माण हो पाये है तथा उन्हें निर्देशित किया है कि यूआईटी, नगर परिषद के अधिकारी न्यायलय के आदेशों की पालना सख्ती से करवाऐं और तीन महीने के भीतर उच्च न्यालय को रिपोर्ट करें।

मांगी थी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची: झील निर्माण निषेध क्षेत्र की जिस सूची को सबको इंतजार था ऐसी कोई सूची हाईकोर्ट के आदेश में नहीं आई बल्कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि झील निर्माण निषेध क्षेत्र में जो निर्माण बिना स्वीकृति के बने है उन्हें िगराया जाये। जबकि पहले हाईकोर्ट ने नगर परिषद और यूआईटी से अवैध निर्माणों की सूची मांगी थी इन्हीं होटलों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची भेजनी थी जबकि इन्होंने अपने चहेतों को बचाने के लिये कई गरीब जनता के नाम सूची में भेज दिये।

उदयपुर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों टीम ने आंगवाडी केन्द्रों पर वितरीत पोषाहार के बिल का भुगतान करने के एवज में आंगनवाडी कार्यकर्ता से २३ हजार रूपये रिश्वत लेते महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी झाडोल शिला तिवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के पुलिस एव अधीक्षक राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने बताया कि आंगनवाडी कार्यकर्ता बेलन्यिा निवासी किशन कुंवर पत्नी स्व दलपतसिंह राजपूत ने १८ अक्टूबर को कलस्टर जेताणा पोषाहार का बील पास करवाने के एवज मे हिरणमगरी सेक्टर ५ निवासी हॉल महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी झाडोल शिलातिवारी पत्नी योगेश अग्निहोत्री के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दी। जिसका सत्यापन करने के बाद शुक्रवार को योजनानुसार किशन कुंवर ने परियोजना अधिकारी कार्यालय झाडोल पहुच कर सीडीपीओं को २३ हजार रूपये रिश्वत दी। इसका इशारा मिलते ही मांके पर मौजूद ब्यूरो के पुलिस उप  अधीक्षक राजीव जोशी,अख्तर खान  हेडकास्टेबल हिम्मत सिंह, कास्टेबल जितेन्द्र सनाड्य, ,संतोष कुमार, शेलेन्द्र, बाबूलाल, मुनिर मय टीम में सीडीपीओं को रिश्वतराशी लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया।कार्यवाहीं के बाद पुलिस उप निरीक्षक सुन्दरलाल सोनी, कास्टेबल हेमन्त, नन्दकिशोर पण्ड्या, भगवत सिंह, शंकरलाल, युडीसी कैलाश व्यास, एलडीसी धमेन्द्र मय टीम ने आरोपी के उदयपुर हिरणमगरी स्थित निवास पर पहुच कर तलाशी शुरू की। पूछताछ में पता चला कि ३०७ आंगनवा$डी केन्द्र है, १० गांवों पर एक कलस्टर होता है तथा इससे ३ उपर समिति सदस्य जो शक्कर, चने की दाल, गेहू खरीद कर पोषाआहार तैयार कर राज्य सरकारी की ओर से दुग्धपान महिला, ३ वर्ष के बच्चो एवं गर्भवती सहिलाओं को सप्ताह में एक बार वितरण किया जाता हैं। कलस्टर द्वारा सामग्री खरीदने पर सीडीपीओं द्वारा निरीक्षण कर उसका बिल पास किया जाता है। शीला के अधीन १८ में से एक कलस्टर जेताणा का ३ माह का ४ लाख ६२ हजार रूपये का बील था। जिसकी समिति सदस्य किशन की मां सज्जन कुवर वृद्घ होने पर वह सीडीपीओं के पास बील पास करवाने गई। जहां परियोजना अधिकारी ने उत्त* बील पास करवाने के एवज में १० प्रतिशत रिश्वत की मांग की। दोनों के बीच हुई वार्ता में २३ हजार रूपये में मामला तय होने पर आरोपी ने पीएनबी बैंक के नाम तीन माह का चैक सुपुर्द किया कर रिश्वत की मांग की। इस पर किशन पुंॅ*वर ने ब्यूरों को शिकायत की। आरोपी सीडीपीओं शीला तिवारी के पति योगेश रोडवेज में ओ एस के पद पर कार्यरत है।

उदयपुर, शराबी ने पारिवारिक कारणों के चलते मकान में आग लगा दी जिससे घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया।

सूत्रों के अनुसार शुक्रवार सवेरे किशनपोल हरिजन बस्ती निवासी कुंदन हरिजन से आपसी कहासुनी होने पर पत्नी पीहर चली गई। इस पर गुस्साएं कुंदन ने कमरे में आग जला कर तालालगा कर फरार हो गया। धुआं उठने पर पडौसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं दमकल वाहन ने ताला तोड आग को बुझाया जब तक कमरे में रखे बिस्तर, टीवी व घरेलू सामान जलकर नष्ट हो चुका था।कुंदन शराब पीने का आदी होने के साथ पूर्व में आदतन अपराधी था। शराब के नशे में आये दिन परिवार में कलह किया करता था। कुंदन इससे पूर्व भी मकानमें आगजनी कर चुका है।

उदयपुर. रेलमंत्री का आदेश मिलने के अगले ही दिन नाथद्वारा-भीलवाड़ा के बीच रेल लाइन डालने की योजना पर काम शुरू हो गया है। रेल मंत्री डा. सी.पी.जोशी ने मंगलवार को नाथद्वारा में उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को प्रस्तावित रेल मार्ग का नक्शा बना कर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। रेलवे के उदयपुर क्षेत्र के अधिकारियों ने सिटी स्टेशन पर होमवर्क गुरूवार से शुरू कर दिया है।

बुधवार तक डीआरएम के साथ स्थानीय अधिकारी रेलमंत्री के प्रोटोकॉल में व्यस्त थे। अजमेर से आए रेल अधिकारियों ने भी गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। डीआरएम मनोज सेठ ने यातायात विभाग के अधिकारियों को रूट मेप बनाने के निर्देश दिए।

क्षेत्रीय प्रबंधक हरफूल सिंह चौधरी, स्टेशन अधीक्षक महेंद्र सिंह यादव, यातायात निरीक्षक सुगनचंद वर्मा तथा परिसंचालन विभाग के अधिकारी रूट का सर्वे करने में जुट गए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक चौधरी एक-दो दिन में रेलमार्ग के दूसरे छोर भीलवाड़ा जिले के गांवों की लोकेशन देखने जाएंगे। एक रेल अधिकारी के अनुसार अभी प्रारंभिक अवस्था में कुछ कहना जल्दबाजी होगी लेकिन एक तरफ भीलवाड़ा रेल मंत्री का संसदीय क्षेत्र जबकि दूसरी तरफ नाथद्वारा उनका पूर्व निर्वाचन क्षेत्र एवं गृह नगर होने से सर्वे कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा।

नवंबर तक हर हाल में रिपोर्ट देनी होगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को नवंबर तक हर हाल में नाथद्वारा-भीलवाड़ा रेल मार्ग का नक्शा तथा कॉमर्शियल और टेक्निकल रिपोर्ट बना कर रेल मंत्रालय को सुपुर्द करनी होगी। नवंबर के कुछ दिन दिवाली मनाने में बीत जाएंगे। रेल मंत्री व उनके सहायक अधिकारियों को दिसंबर, जनवरी माह परियोजना पर विचार कर लागत निकालने व बजट में शामिल करने में लगेंगे तब फरवरी में पेश होने वाले बजट में घोषणा की जा सकेगी।

1. यातायात विभाग नाथद्वारा, कांकरोली, कूरज, कुंवारिया, सहाड़ा, गंगापुर, पोटलां, पुर, भीलवाड़ा की लोकेशन व रेल लाइन डालने के मानकों का सर्वे करेगा।

2. वाणिज्य विभाग नाथद्वारा से भीलवाड़ा के बीच स्टेशनों को यात्री किराया तथा माल भाड़ा मिलने को आधार मान कर सर्वे करेगा।

3. रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग विभाग रेलवे ट्रैक बिछाने की फिजीबिलिटी के आधार पर सर्वे करेगा जिसमें नदी-नालों के पुल, मार्ग में कोई सुरंग बनानी हो, ट्रैक के कर्व, स्टेशनों तथा प्लेटफार्म की स्थिति के आधार पर सर्वे करेगा।