उदयपुर। विकलांगों के नि:शुल्क ऑपरेशन कर उन्हें सकलांग बनाने के क्षेत्र में कार्य करने वाले नारायण सेवा संस्थान में हुए गबन-घोटालों और अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। क्रमददगारञ्ज में लगातार प्रकाशित हो रहे तथ्यात्मक समाचारों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने विशेष योग्यजन पुनर्वास एवं अधिकारिता विभाग को जांच के निर्देश दिए है। इन्हीं निर्देशों की पालना में विशेष योग्यजन विभाग के निदेशक श्री के.सी. वर्मा रविवार को नारायण सेवा संस्थान के हिरण मगरी कार्यालय पहुंचें एवं वहां चल रही गतिविधियों का निरीक्षण किया। संस्थान की ओर से श्री वर्मा और उनके साथ आए अन्य अधिकारियों की काफी आवभगत भी की गई।
बताया गया है कि श्री के.सी. शर्मा ने नारायण सेवा संस्थान के प्रबंधकों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से दिए गए अनुदान का हिसाब-किताब तलब किया है। श्री वर्मा ने सरकारी अनुदान से किए गए नि:शक्तजनों के ऑपरेशनों का ब्यौरा मांगते हुए लाभार्थियों के नाम, पते तथा टेलीफोन नम्बर की सूची अविलम्ब प्रस्तुत करने के आदेश दिए है।
> केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार से जो पैसा नारायण सेवा संस्थान को दिया गया, उसके उपयोग का ब्यौरा मांगा गया है। जांच में यदि दुरूपयोग सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी राज्य सरकारें यदि हमें अधिकृत करती है तो उनके द्वारा दिए गए अनुदान के उपयोग की जांच भी की जा सकती है।
– के.सी. वर्मा, निदेशक, निशक्तजन पुनर्वास एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
