उदयपुर.झीलों के आसपास निर्माण निषेध क्षेत्र में वर्ष 1965 से पहले से निर्मित पक्के मकान व खाली प्लॉटों के पट्टे दिए जाएंगे। ये पट्टे स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत दिए जाएंगे।

स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में नगर परिषद को मौखिक आदेश दिए हैं। परिषद ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से 25 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। इस काम को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।

एसटी व एससी को 1985 के पहले के मकानों को मिलेंगे पट्टे : विभागीय निर्देशों के मुताबिक निर्माण निषेध क्षेत्र में एसटी एससी वर्ग के 1985 से पहले बने मकानों व प्लॉटों के भी पट्टे दिए जाएंगे।

इस निर्णय से प्रभावित लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। इससे वे मकान निर्माण के लिए बैंक में ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

निर्माण स्वीकृति नहीं

उधर, परिषद ने खाली प्लॉटों के पट्टे देने का निर्णय किया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के तहत निर्माण स्वीकृति नहीं देने का भी निर्णय किया है।

नियमन व निर्माण स्वीकृति नहीं

‘झीलों के आसपास वर्ष 1965 (सामान्य वर्ग) व 1985 (एसटी / एससी) के पहले जिन लोगों के मकान बने हुए है उन लोगों को भी परिषद पट्टे देगी। रही बात कोर्ट के आदेश की तो हम सिर्फ पट्टा जारी कर रहे न कि किसी का नियमन कर रहे हैं। इसके अलावा किसी को नए निर्माण की स्वीकृति भी नहीं देंंगे। ‘

उदयपुर. घंटाघर थाना क्षेत्र के गणोश घाटी स्थित ड्राय क्लीन व प्रेस की दुकान में रविवार रात आग लग गई। इससे व्यापारी को करीब दो लाख रुपए का नुकसान हो गया। घटना करीब ढाई बजे की है।

दुकान में रखे कपड़ों के कारण कुछ ही मिनटों में आग बढ़ गई और पूरी दुकान चपेट में आ गई। लपटें देख दुकान मालिक राजकुमार पुत्र भैरू लाल वसीटा सहित आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। इसी कोशिश में राजकुमार के हाथ भी जल गए।

सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। राजकुमार ने बताया कि उसे करीब दो लाख रुपए का नुकसान हुआ। दुकान जलने से उसके सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पुलिस का अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।

उदयपुर, शहर की हर रोड पर हरवक्त जाम की स्थिति बनी हुई रहती है लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते है चार पहिया वाहन वाले तो शहर में वाहन चला नहीं सकते और अगर बाजारों में ले आये तो पार्किंग के लाले पड जाते है । शहर को फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ओवरब्रिज और पार्किंग स्थलों के निर्माण की सख्त जरूरत है। लेकिन सरकारी निकायों ने अभी तक कोई योजना बना कर काम करना शुरू नहीं किया है । यु आई टी हो या नगर परिषद शहर को व्यवस्थित रोड और यातायात देने में नाकाम है ।

शहर में हर रोड पर हर जगह अतिक्रमण हो रहा है लोगो ने अपनी मन मर्जी से मन माफिक अपनी दूकान मकान को आगे बडा कर सरकारी रोड पर काबिज हो गए है उनको हटाने वाला कोई नहीं । नगरपरिषद और यु आईटी अगर कोई कार्यवाही भी करते है तो सिर्फ फोरी पर दिखावे के लिए छोटी मोटी कार्यवाही कर के लोट आते है अतिकर्मियों के होसले बुलंद है ।

एलिवेटेड रोड की जरूरत : शहर की सडको पर लगने वाले लंबे-लंबे जाम से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर के प्रमुख चौराहो प्रतापनगर, ठोकर, सेवाश्रम, सूरजपोल, उदियापोल , देहलीगेट, चेतक सर्कल, और हाथीपोल पर लगने वाले जाम ने लोगों की रफ्तार को रोक दिया है। अन्य प्रमुख मार्गो पर भी ऐसे ही हालात से आम आदमी जूझ रहा है, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संख्या में ईजाफा हो रहा है। शहर में चौराहों पर एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज की नितांत आवश्यकता है। इस संबंध में पिछले दस सालों में यूआईटी ने विभिन्न योजनाओं की घोषणाएं की, लेकिन उन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। इस लापरवाही के लिए जहां प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, वहीं राजनीतिक स्वार्थो के चलते भी कई योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई।

पार्किंग की कोई जगह नहीं : शहर के यातायात को सुधारने के लिए नगर परिषद एवं यूआईटी ने नये पार्किंग स्थलों का निर्माण नहीं कराया। जिससे शहर में बिना किसी व्यवस्था के वाहनों को कहीं भी पार्क कर दिया जाता है। ये वाहन यातायात में अवरोधक बनते है। ऐसे हालात के जिम्मेदार स्थानीय निकाय है जिन्होनें शहर में बढते वाहनों की संख्या एवं यातायात के दबाव को हल नहीं किया और समस्या गंभीर होती चली गई।

उदयपुर, आयकर इन्वेस्टीगेशन की टीमों ने शहर के ज्वेरली, मार्बल, रियल स्टेट से जु$डे कारोबारियों के विभिन्न स्थानों पर छापे की कार्यवाही की गई । शहर में एक साथ आयकर विभाग द्वारा 18 स्थानों पर की जा रही कार्यवाही से व्यापारियों में हडकंप मच गया। हालांकि विभाग ने अभी किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया है। परन्तु विभाग को इन स्थानों पर की गई कार्यवाही से करोडों की अघोषित आय उजागर होने की संभावना है। जिसका खुलासा गुरूवार को होने की संभावना है।

विभाग के डायरेक्टर इन्वेस्टीगेशन सुनिल माथुर के निर्देश पर एडीशनल डायरेक्टर अवधेश कुमार के नेतृत्व में 18 टीमों ने बुधवार सवेरे शहर के रियल स्टेट, मार्बल, ज्वेलरी से जुडे मालिकों के आवास व दुकानों सहित 18 स्थानों पर छापा कार्यवाही शुरू की। जिनमें लोढा काम्प्लेक्स स्थित एस आर जी ग्रुप, भट्ट की बाडी, भडभुजा घाटी, बाठेडा हाउस स्थित प्रतीक ज्वेलर्स की ठीकानों, एच एम टी मार्बल, एवं रियल स्टेट,शिक्षण संस्थान से जुडे कारोबारियों के शहर के फतहपुरा, हिरणमगरी गोवर्धन विलास, नाई के अलावा उनसे जुडे व्यापारिक प्रतिष्ठानों कार्यालयों पर एक साथ कार्यवाही की।

18 टीमों ने की कार्यवाही: विभाग के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भीलवाडा, उदयपुर की 18 टीमों में शामिल 80 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कार्यवाही की। विभाग की कार्यवाही की खबर लगते ही शहर के व्यापारियों में हडकंप मच गया। कार्यवाही में बचे बडे व्यापारी व कारोबारी अपना व्यवसाय बंद कर नदारद हो गए। कार्यवाही के दौरन विभाग की टीमों ने विभिन्न स्थानों से दस्तावेज, नकदी, ज्वेलरी, बैक लॉकर की चाबिया बरामद की है जिनका ऑकलन किया जा रहा है गुरूवार तक अघोषित आय का खुलासा होने की संभावना है।