उदयपुर। लेकसिटी प्रेस क्लब के आज हुए चुनाव में मनु राव को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। राव ने जीत के बाद पत्रकारों तथा उनके परिवारों के हित के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराते हुए जीत का श्रेय सभी साथियों को दिया।

इससे पूर्व चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्लब के पूर्व पदाधिकारियों सहित दर्जनों सदस्य प्रेस क्लब में एकत्र हो गए। चुनाव अधिकारी एडवोकेट अरुण व्यास ने चुनाव प्रक्रिया शुरू करते हुए सुबह 10 से 11 बजे तक नाम नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित किया।

इस दौरान मनू राव ने प्रस्तावक अख्तर हुसैन और समर्थक कुलदीपसिंह के साथ अपना नामांकन दाखिल करते हुए उम्मीदवारी पेश की। नामांकन दाखिल करने की निर्धारित अवधि में किसी भी अन्य सदस्य ने दावेदारी पेश नहीं की। नाम वापसी का समय 11 से 11.30 तक तय किया गया था। अंततरू चुनाव अधिकारी श्री व्यास ने मनु राव को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बाद में निवर्तमान अध्यक्ष अख्तर हुसैन ने श्री राव को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया।

निर्वाचन के बाद क्लब के संस्थापक सदस्य ऋतुराज, रफीक पठान, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मोगरा आदि ने श्री राव को पुष्प मालाएं पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान ई-टीवी के रवि शर्मा, जमाल खान सहित कपिल श्रीमाली, प्रतापसिंह राठौड़, सोहेल खान, ओमप्रकाश पूर्बिया, चंचल सनाढ्य, भगवानलाल प्रजापत, प्रमोद गौड़, मनीष गौड़, विनोद माली, कुलदीप सिंह, प्रदीपसिंह भाटी, प्रकाश मेघवाल, राजेंद्र हिलोरिया, मोहम्मद यासर सहित कई पत्रकारों ने शुभकामनाएं दी।

उदयपुर, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट निर्मल सिंघवी ने कहा कि कल केन्द्रीय वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम द्वारा वर्ष २०१३-१४ के लिए लोकसभा में पेश किये गये आम बजट में कहा कि अचल सम्पत्ति पर विक्रय प्रतिफल के बजाय रजिस्ट्रार द्वारा उस सम्पत्ति के सन्दर्भ में किए गये निर्धारित मूल्य पर आयकर लगेगा।

वे आज रोटरी क्लब उदयपुर द्वारा रोटरी बजाज भवन में आम बजट-२०१३,सेवाकर एंव केन्द्रीय उत्पाद कर पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेते हुए बोल रहे थे। उन्होनें कहा कि बजट से आम लोगों को काफी राहत की उम्मीद थी लेकिन वित्त मंत्री ने देश की वास्तविक स्थिति को देखते हुए एक यर्थाथवादी बजट पेश किया। बजट में राजकोषिय घाटा ५.२ से घटकर ४.८ प्रतिशत पर पूर्वानुमानित किया गया वह एक सही आंकलन रहा। वित्त मंत्री ने इस बजट के जरिए देश के घाटे को नियंत्रित करन के साथ-साथ विकास को भी महत्व दिया है।

सिंघवी ने प्रत्यक्ष करो में बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि गैर कृषि उच्च सम्पत्ति पर क्रेता को १ जून २०१३ से प्रतिफल का एक प्रतिशत कर कटौती करनी होगी। इसके साथ ही अचल सम्पत्ति के क्रेता व्यापारी के पास स्टॉक होने पर भी उसे वास्तविक विक्रय प्रतिफल के बजाय रजिस्ट्रार द्वारा उस सम्पत्ति के सन्दर्भ में किए गये निर्धारित मूल्य पर आयकर लगेगा। इसके साथ ही क्रेता को सब रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मूल्य वास्तविक प्रतिफल के अधिक होने पर दोनों के अन्तर पर यह कर चुकाना होगा।

सिंघवी ने बताया कि वित्त मंत्री ने आयकर स्लेब व कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है एंव पंाच लाख तक की आय पर दो हजार रूपयें की छूट अपर्याप्त है। प्रथम मकान पर ब्याज की छूट हेतु २५ लाख तक के लॉन पर एक लाख की छूट हेतु चालीस लाख तक की लागत के मकान ही पात्र होंगे। उन्होनें बताया कि महिलाओं, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास,कौशल विकास, सर्वशिक्षा अभियान, इन्प्र*ास्ट्रक्चर हेतु बजट में अच्छे प्रावधान किये गये है और इनका समय पर क्रियान्वयन होने पर यह लाभकारी सिद्घ होंगे।

इस अवसर पर केन्द्रीय उत्पाद कर एंव सेवा कर के सन्दर्भ में बोलते हुए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट केशव मालू ने बताया कि मार्बल पर उत्पाद शुल्क को दोगुना कर दिया गया है जिससे प्रतिवर्ग मीटर ३० रूपयें उपभोक्ता को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इससे स्थानीय मार्बल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। सर्विस टेक्स के अन्तर्गत ‘स्वैच्छिक पालना स्कीम‘ में १ अक्टूबर २००७ में जिन्होनें सर्विस टेक्स एंव रिटर्न नहीं भरा है यदि अब भी वे रिटर्न एंव सर्विस टेक्स भर देंगे तो उन्हें देय टेक्स पर शास्ति एंव ब्याज नहीं देना होगा। मालू ने उत्पाद एंव आयात शुल्क मे हुए परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी दी।

उदयपुर, शहर के बड़ते ट्राफिक दबाव व् आये दिन के रोड जाम से यातायात समस्या के चलते यु.आई.टी.और नगर परिषद् की पुर जोर मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट चोराहे से उड़िया पोल तक का एलिवेटेड रोड स्वीकृत हो गया है ।

शहर में यातायात की समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड रोड की काफी समय से मांग है। नगरीय विकास विभाग ने पिछले साल एलिवेटड रोड की योजना को खारिज कर दिया था लेकिन कुछ माह पूर्व से एक बार फिर प्रशासनिक तौर पर इसके प्रयास हुए तथा अंतत: इसमें बड़ी सफलता मिली है। राज्य सरकार ने कोर्ट चौराहा से उदियापोल तक के एलिवेटड रोड की मांग को मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसकी स्वीकृति जारी की है। शहर को एलिवेटेड रोड मिलने से अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व शहर के लोगों में हर्ष व्याप्त है। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। जिला प्रशासन, यूआईटी व नगर परिषद ने इसके लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए थे जो अंतत: रंग लाए हैं। एलिवेटेड रोड से शहर की यातायात समस्या का समाधान होगा।

एलएनटी बनाएगा योजना

एलिवेटड रोड की योजना का खाका बनाने का काम एलएनटी (लार्सन एंड ट्रूबो) कंपनी को दिया गया है। एलएनटी को इस योजना के लिए कंसल्टंट नियुक्त किया गया है। एनएलटी कंपनी के पास देश की बड़ी बड़ी योजनाएं है। बड़ी कंपनी को इसकी कंसल्टेंसी मिलने से इस योजना की खाका बनने व उसकी भी स्वीकृति में कोई संशय नहीं है।

७० करोड़ का प्रोजेक्ट, १.६ किमी लंबाई

यूआईटी एसई अनिल नेपालिया ने चर्चा में बताया कि यूआईटी अधिकारियों के अनुसार उदियापोल से कोर्ट चौराहा तक के एलिवेटेड रोड के निर्माण पर करीब ७० करोड की लागत आएगी। इसकी लंबाई १.६ किलो मीटर होगी। यह मार्ग कोर्ट चौराहा से शुरू होकर देहली गेट व सूरजपोल होता हुआ उदियापोल पर खत्म होगा।

यूआईटी पूरी तैयारी

चूंकि इस योजना पर काफी समय से कार्य चल रहा है इसलिए यूआईटी की योजना पर पहले से ही तैयारी है। यूआईटी इसकी ड्राइंग बनाने व अन्य तकनीकी पहलुओं पर पहले से ही कार्य कर चुकी है। बाकी बचा काम नई स्वीकृति से हो जाएगा। यूआईटी भी इस योजना को मूर्त रूप देने में अब देरी करने के कतई पक्ष में नहीं हैं। यूआईटी अधिकारियों के अनुसार स्वीकृति आना ही सबसे बड़ा मामला था। अब इस पर काफी तेज गति के साथ कार्य शुरू किया जाएगा। कंसल्टंट कंपनी के साथ होने वाली प्रशासकिय प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द संपन्न किया जाएगा।

शहर को होगा बड़ा फायदा

एलिवेटेड रोड की योजना से शहर को बड़ा फायदा होगा। इससे शहर के मुख्य मार्ग की यातायात समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। कोर्ट चौराहा, देहली गेट, सूरजपोल व उदियापोल ही शहर के सबसे अधिक यातायात के दबाव वाले पाइंट है। यातायात डायवर्ट करने के और कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से इन दिन उक्त चौराहों व इनसे जुड़े मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। एलिवेटेड रोड बनने से उक्त मार्गों से वाहनों का दबाव कम होगा। साथ ही हिरण मगरी व गोवर्धन विलास क्षेत्र से सीधे कोर्ट चौराहा जा सकेंगे।

संयुक्त प्रयासों को मिली सफलता

प्रशासनिक स्तर पर ऐसा पहली बार देखा गया कि शहर हित की किसी योजना के लिए सभी विभागों द्वारा एक साथ प्रयास किए गए। कलेक्टर विकास एस. भाले ने जहां इसका दौबारा प्रस्ताव बनवाया। वहीं यूआईटी व नगर परिषद ने भी इसके लिए वांछित जानकारियां समय पर प्रशासन को उपलब्ध कराई।